जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत के जीव डेटाबेस में कितनी नई पशु प्रजाति जोड़ी गई हैं?

→ भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, समुद्र तल प्रसार (Sea Floor Spreading) और प्लेट विवर्तनिकी (Plate Tectonics) सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'समुद्र तल प्रसार' की अवधारणा को सबसे पहले वर्ष 1961 में रॉबर्ट डीट्ज़ (Robert Dietz) द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि हैरी हेस (Harry Hess) ने मध्य-महासागरीय कटकों (Mid-Oceanic Ridges) के सहारे महासागरीय पर्पटी के लगातार फटने और नए मैग्मा के ऊपर आकर जमने की प्रक्रिया के रूप में इसे विस्तृत रूप दिया। 2. पुराचुंबकत्व (Paleomagnetism) के अध्ययन से यह सिद्ध हुआ कि मध्य-महासागरीय कटकों के दोनों ओर चट्टानों में चुंबकीय पट्टियाँ (Magnetic Stripes) एक समान और सममित (Symmetrical) रूप से व्यवस्थित हैं, जो समुद्र तल के प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में सबसे प्रबल प्रमाण प्रदान करती हैं। 3. विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर होने वाली गतियों के संदर्भ में, अभिसारी सीमा (Convergent Boundary) पर हमेशा भारी और घनी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षैतिज रूप से सबडक्ट (Subduct) होती है, जिसके कारण कभी भी महाद्वीपीय-महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की स्थिति में पर्वतों का निर्माण नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का केंद्र बनाना है, साथ ही इसके नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि करना है। 2. इस मिशन के अंतर्गत 'रणनीतिक हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप' (SIGHT) कार्यक्रम वित्तपोषण का एक प्रमुख वित्तीय तंत्र है, जिसे विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। 3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों या निजी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 330 से 342' तक लोकसभा में 'अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण' तथा 'राष्ट्रीय आयोगों' के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है, और ये सीटें केवल उन्हीं वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। 2. मूल संविधान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष (अर्थात वर्ष 1960 तक) के लिए निर्धारित की गई थी, जिसे समय-समय पर संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाया गया है, और नवीनतम '104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019' द्वारा इसे बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया है। 3. 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 को विभाजित करके एक नया 'अनुच्छेद 338A' जोड़ा गया, जिसके तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) की स्थापना की गई, जो कि एक संवैधानिक निकाय है और इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?