भारत के पहले Air-Filled Rubber Dams का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?

→ सुमेलित कीजिए: A-2 (अलाई दरवाजा-अलाउद्दीन खिलजी), B-3 (हुमायूँ मकबरा-अकबर), C-1 (बुलंद दरवाजा-अकबर), D-4 (गोल गुम्बद-मुहम्मद आदिल शाह)। → आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत मामला उस न्यायालय को भेज सकता है, और ऐसे संदर्भ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। 2. यदि कोई ऐसा मामला किसी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत (Instrument) से उत्पन्न होता है जिस पर ऐसी संधि के प्रावधान लागू होते थे, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य होता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाहकार राय केवल एक विधिक परामर्श या सलाह होती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह निर्णय 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में अन्य न्यायालयों पर बा ̈ध्यकारी मिसाल (Precedent) के रूप में लागू होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उसकी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या जो देश का एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Jurist) हो। 2. महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है, किंतु उसे संसद की कार्यवाही के दौरान किसी भी स्थिति में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 3. महान्यायवादी एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी (Full-time government servant) होता है, जिसके कारण वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी निजी मुकदमे या आपराधिक मामले में किसी अन्य पक्ष की ओर से वकालत या पेश नहीं हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?