सुमेलित कीजिए: A-2 (अलाई दरवाजा-अलाउद्दीन खिलजी), B-3 (हुमायूँ मकबरा-अकबर), C-1 (बुलंद दरवाजा-अकबर), D-4 (गोल गुम्बद-मुहम्मद आदिल शाह)।

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकारक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction - Article 143) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वे उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं और न्यायालय ऐसी किसी भी संदर्भिका (Reference) पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। 2. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई परामर्शदात्री राय न तो एक न्यायिक निर्णय होती है और न ही यह राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी होती है, तथा न ही यह देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक पूर्व दृष्टांत (Precedent) के रूप में प्रवर्तनीय होती है। 3. यदि कोई मामला संविधान लागू होने से पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद से संबंधित है, तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए परामर्श पर अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51A) तथा उससे संबंधित 'वर्मा समिति' (Verma Committee) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मूल रूप से कर अदायगी (Payment of Taxes) को भी नागरिकों का एक अनिवार्य मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। 2. 'वर्मा समिति' (Committee on Teaching of Fundamental Duties of Citizens, 1999) का गठन मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान करने हेतु किया गया था, और इस समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने के लिए 'भारत के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971' पहले से ही प्रभावी है। 3. स्वर्ण सिंह समिति की मूल सिफारिशों में यह प्रावधान भी शामिल था कि संसद को ऐसे किसी भी कानून या विधियों को बनाने का अधिकार होना चाहिए जो किसी मूल कर्तव्य के पालन न करने पर दंड या शास्ति (Penalty or Punishment) आरोपित करे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) और लोक सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है, तथा यह शक्ति भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन तक भी विस्तारित है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन सेवा करते हैं, और उन्हें संघ तथा संबंधित राज्य दोनों की लोक सेवा के संयुक्त नियंत्रण के तहत रखा जाता है, जिससे वे दोनों सत्ताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। 3. अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किंतु दो या अधिक राज्य समझौते के माध्यम से यह अनुरोध कर सकते हैं कि संसद विधि द्वारा उनके लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) का गठन करे, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है। 2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से वर्ष 2017 के वायु प्रदूषण के आधार पर देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य कर दिया गया है। 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्ययोजनाएं केवल कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी (Non-binding) दिशा-निर्देशों के रूप में हैं, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले शहरों या राज्य सरकारों के खिलाफ 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद द्वारा एक विधि के माध्यम से परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' का गठन किया जाता है। 2. परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है, जिसके आदेशों को भारत के किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Challenge) किया जा सकता है, और इस आयोग के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 3. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की कुल संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर (Freeze) कर दिया गया था, जिसे बाद में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक के लिए और बढ़ा दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?