पद्म श्री से सम्मानित डॉ. मणि कुमार छेत्री, जिनका 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ, किस चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - अनुच्छेद 244 और 244A) तथा 'छठी अनुसूची' के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, जो किसी भी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है या उसका नाम बदल सकता है। 2. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त जिला परिषदों को भूमि, वनों, स्थानान्तरित खेती (Jhum cultivation), ग्राम प्रशासन, विवाह और सामाजिक प्रथाओं जैसे विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन परिषदों द्वारा बनाए गए सभी कानून संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होते हैं। 3. संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 'पाँचवीं अनुसूची' के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण पर लागू होते हैं, और किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने या उसकी सीमा में परिवर्तन करने की संप्रभु शक्ति केवल संसद के पास निहित होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था। 2. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केवल 'मूल अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य विधिक अधिकारों (Legal Rights) के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 3. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा के दौरान, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 32 स्वयं कभी निलंबित नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सुमेलित कीजिए: A-2 (अलाई मीनार-अलाउद्दीन खिलजी), B-3 (फिरोजशाह कोटला-फिरोजशाह तुगलक), C-4 (तुगलकाबाद-गयासुद्दीन तुगलक), D-1 (दौलताबाद-मुहम्मद बिन तुगलक)। → भारत में लॉन्च की गई दुनिया की पहली Once-Weekly Basal Insulin का नाम क्या है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा राष्ट्रपति की शक्ति के साथ इसकी तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा उसके निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। 2. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल को किसी भी मामले में—चाहे वह मृत्युदंड (Death Sentence) का मामला हो या सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिया गया दंड—क्षमादान या मृत्युदंड को माफ करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और मृत्युदंड के मामले में केवल भारत के राष्ट्रपति को ही अनुच्छेद 72 के तहत अनन्य क्षमादान शक्ति प्राप्त है। 3. 'महिपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2013)' और अन्य न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन ही किया जाता है, किंतु यदि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से करते हैं, तो उनकी निर्णय प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूर्णतः परे होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?