कौन सी भारतीय कंपनी ₹1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार करने वाली भारत की पहली FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) कंपनी बन गई है?

→ किसने नारा दिया था 'वेदों की ओर लौटो'? → उन्नत कोशिका एवं जीन थेरेपी के नियमन के लिए किस नियम में संशोधन किया गया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) के अंतर्गत 'निर्वाचन आयोग' और चुनावी सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2. निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 में इसकी स्थापना के समय से ही कार्य कर रहा है, और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं, जिनके बीच मतभेद होने पर बहुमत का नियम लागू होता है। 3. जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) की परिभाषा में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना या शत्रुता की भावना को बढ़ावा देना शामिल है, और यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसा आचरण सिद्ध हो जाता है, तो उच्च न्यायालय उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है तथा उसे अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी। 2. अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं और साक्ष्य अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाध्य नहीं है। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और अधिकरण के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?