स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू की है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - Articles 36-51) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान निर्माताओं ने DPSP के विचार को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था, तथा इन तत्वों को देश के शासन में मौलिक (Fundamental) माना गया है, जिसका अर्थ है कि देश के लिए कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। 2. हालांकि DPSP को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं बनाया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त 'जीवन के अधिकार' के दायरे को विस्तृत करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और राज्य उन पर पूरी तरह उपेक्षा का रुख नहीं अपना सकता। 3. मूल संविधान में DPSP को चार स्पष्ट श्रेणियों या विचारधाराओं में विभाजित किया गया था, जिनमें समाजवादी (Socialist), गांधीवादी (Gandhian), उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual) और न्यायिक (Judicial) सिद्धांत शामिल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत में प्रचलित 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) और इसके विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इक्ता प्रणाली एक प्रकार का प्राशासनिक और राजस्व असाइनमेंट था, जिसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों द्वारा शुरू किया गया था, किंतु इसका वास्तविक और सुव्यवस्थित संस्थागत विकास इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जिसने 'इक्तेदारों' या 'मुक्ति' को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया। 2. प्रारंभिक काल में इक्ता वंशानुगत नहीं थे, और 'मुक्ति' या 'वली' को अपने क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने तथा सैनिकों का रखरखाव करने का अधिकार था, किंतु उन्हें उस क्षेत्र की भूमि पर मालिकाना हक या स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। 3. फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इक्ता प्रणाली को न केवल वंशानुगत बना दिया गया, बल्कि सैनिकों को मिलने वाले नकद वेतन के स्थान पर 'वजह' (लगान के रूप में वेतन आदेश) की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे सल्तनत का केंद्रीय नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? → पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' (সংসद् के सदनों की, तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि) के अंतर्गत संसद सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों और 'संसदीय उन्मुक्ति' (Parliamentary Immunity) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में संसद के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही (चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक) नहीं चलाई जा सकती है। 2. 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि यदि कोई सांसद संसद में किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए रिश्वत स्वीकार करता है, तो उसे अनुच्छेद 105(2) के तहत दी गई संसदीय उन्मुक्ति और आपराधिक अभियोजन से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। 3. 'झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) रिश्वतखोरी मामला (2024)' में उच्चतम न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने पिछले 1998 के फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि रिश्वत लेने वाले सांसदों को अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के तहत मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकारों से कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे मामलों में उन पर आपराधिक न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?