भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है?

→ प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, अधिकारों और उसकी योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है, तथा संविधान में महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं किया गया है। 2. भारत के महान्यायवादी को देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार तो होता है, किंतु उसे संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। 3. महान्यायवादी एक पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी (Full-time government official) होता है और वह भारत सरकार के सेवक के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी निजी विधि-व्यवसाय (Private legal practice) या किसी अन्य आपराधिक मामले में बचाव पक्ष की वकालत नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग तथा जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। 2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBBs) का गठन किया जाता है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को पूर्व अनुमति (Prior Approval) प्रदान करने का विशेष अधिकार रखता है, जबकि विदेशी नागरिकों या संस्थाओं के लिए केवल राष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होती है। 3. स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के लिए स्थानीय निकायों द्वारा 'जैविक विविधता प्रबंधन समितियों' (BMCs) का गठन किया जाता है, जिनका एक प्रमुख कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करना है, जिसमें स्थानीय जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का व्यापक दस्तावेजीकरण किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → क्या राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं?