लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है?

→ राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (तरीका) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? → भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अन्वेषण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' (CBI) की विधिक पृष्ठभूमि तथा उसकी जाँच शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना का कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से की गई थी, और इसे अपनी मुख्य विधिक शक्ति 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946' से प्राप्त होती है। 2. DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत, CBI को किसी भी राज्य के भीतर किसी अपराध की जाँच करने के लिए उस राज्य सरकार की पूर्व सहमति (Consent) लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और एक बार राज्य द्वारा दी गई सामान्य सहमति (General Consent) को वापस ले लिए जाने के बाद, CBI उस राज्य में बिना विशिष्ट अनुमति के किसी नए मामले की जाँच या छापेमारी नहीं कर सकती है, सिवाय तब जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच का आदेश दिया गया हो। 3. 'सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई (2014)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच (Preliminary Enquiry) शुरू करने से पहले सतर्कता आयोग या सरकार से पूर्व अनुमोदन (Prior Approval) प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महासागरीय धाराएँ महासागरों में जल का एक निश्चित दिशा में अत्यधिक मात्रा में निरंतर प्रवाह है, जो मुख्य रूप से प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिolis बल (Coriolis Force), तथा महासागर के जल के तापमान और लवणता (Salinity) में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। 2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिolis बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर (Clockwise/दक्षिणावर्त) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise/वामावर्त) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे 'फेरेल का नियम' (Ferrel's Law) कहा जाता है। 3. पृथ्वी के भूमध्य रेखा (Equator) के समीप उत्पन्न होने वाली सभी महासागरीय धाराएँ स्वभाव से 'ठंडी धाराएँ' (Cold Currents) होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली धाराएँ 'गर्म धाराएँ' (Warm Currents) कहलाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक के कार्यप्रणाली और इसकी पर्यावरणीय संभावनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. OTEC तकनीक समुद्र के गर्म सतह के जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच के तापमान अंतर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके लिए दोनों परतों के बीच न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर आदर्श माना जाता है। 2. यह प्रणाली केवल बंद-चक्र (Closed-cycle) प्रणालियों के रूप में ही संचालित की जा सकती है, जिसमें अमोनिया जैसे कम क्वथनांक वाले कार्यशील द्रवों का उपयोग किया जाता है, और इसमें खुले-चक्र (Open-cycle) प्रणालियों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं होता है। 3. OTEC संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न होने वाले एक प्रमुख पर्यावरणीय लाभ के रूप में, गहरे समुद्र के ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल को सतह पर लाने से समुद्री जैव विविधता और फाइटोप्लैankton के विकास को बढ़ावा मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकते हैं। 2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है और न्यायालय इस बात की न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि क्या वह संतुष्टि प्रासंगिक और यथेष्ट सामग्री पर आधारित थी या नहीं, तथा दुर्भावनापूर्ण (Malafide) होने पर उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। 3. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है और इसके पुनर्गठन के बाद नए सिरे से अनुमोदन लेना कानूनी रूप से संभव नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?