निम्नलिखित में से कौन-सी नदी 'भ्रंश घाटी' (Rift Valley) से होकर बहती है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उसकी शक्तियों और विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह व्यक्ति इस पद के लिए योग्य होना चाहिए जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता प्राप्त हो, तथा संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित किया गया है और उसे हटाने की प्रक्रिया का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और वह संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य बनाया जाए) की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। 3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक विधिक सलाहकार होता है, और उसे किसी भी अन्य निजी विधि प्रैक्टिस या ऐसे मामले में सलाह देने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध हित का टकराव (Conflict of interest) हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → एजेंडा 21 किस सम्मेलन का परिणाम था? → प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? → निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह (चंद्रमा) नहीं है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) की संरचना, नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मूल रूप से यह प्रावधान किया गया था कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय होगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। 2. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जब तक कि इस विषय पर संसद कोई नया कानून नहीं बना लेती। 3. 'टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए महाभियोग (Impeachment) के माध्यम से निर्धारित हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?