भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी भाग क्या कहलाता है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) के प्रावधानों और उनकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार उन सभी मामलों पर होता है जहाँ दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध किसी विधि के तहत दिया गया है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और इसमें सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी प्रकार के दंडों के साथ-साथ मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा करने या उसका लघुकरण करने की अनन्य शक्ति भी शामिल है। 2. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के विपरीत, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमा (Pardon) प्रदान कर सकता है, और यह शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं होती है। 3. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे ईकेरा राम बनाम भारत संघ वाद) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत और अनंतिम स्वविवेक होता है, और इस शक्ति के प्रयोग को किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के दायरे में चुनौती नहीं दी जा सकती है, भले ही यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक कारणों से प्रेरित क्यों न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147) तथा 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद इस आशय का कोई विशेष अधिनियम पारित करे। 2. 'न्यायिक पुनरावलोकन' की संकल्पना का प्रत्यक्ष उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को संघ या राज्यों के ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है जो संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं। 3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 'संविधान की सर्वोच्चता' और 'न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति' दोनों ही भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी समाप्त या छीना नहीं जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? → राष्ट्रपति की 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) शक्ति का प्रयोग किस विधेयक पर नहीं होता? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Amendment of the Constitution) तथा 'अनुच्छेद 368' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास निहित है, और इस प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होता है। 2. वे संशोधन जो देश के संघीय ढांचे (Federal Structure) को प्रभावित करते हैं, उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत) के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के विधानमंडलों में से कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक होता है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में प्रतिपादित 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure of the Doctrine) के सिद्धांत के अनुसार, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन प्रक्रिया निर्धारित विशेष बहुमत से पारित की गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?