दक्षिण अयनांत (Winter Solstice) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और जलवायु वित्तपोषण के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले साधन (Fixed-income instruments) हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्सर्जन वाली हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बाजार संघ (ICMA) द्वारा जारी 'हरित बांड सिद्धांत' (Green Bond Principles - GBP) अनिवार्य रूप से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक ढांचा है, जिसका पालन करना सभी संप्रभु (Sovereign) हरित बांड जारीकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अनिवार्य है। 3. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) से प्राप्त आय को भारत के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग देश के सामान्य राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में सतत वित्तपोषण (Sustainable Financing) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन (Fixed-income instrument) है जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल या जलवायु-संबंधी परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित परिवहन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। 2. भारत सरकार ने अपने संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) ढांचे के तहत पहली बार वर्ष 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए, और इन बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) का हिस्सा बनाया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के किसी भी सामान्य वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉरपोरेट हरित बांडों के लिए 'SEBI (संवर्जित और टिकाऊ ऋण प्रतिभूतियाँ) विनियम' के तहत सख्त नियम और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) यानी पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करने की प्रथा को रोका जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा और भारत में उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा वर्ष 1988 में प्रतिपादित की गई थी, जिसके तहत किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें अनिवार्य हैं: उस क्षेत्र में पौधों की कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) प्रजातियों का होना तथा उस क्षेत्र की अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम-से-कम 70 प्रतिशत भाग नष्ट हो चुका हो (यानी वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो)। 2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से संपूर्ण भारतीय भू-भाग के अंतर्गत केवल दो ही हॉटस्पॉट आते हैं—'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'पूर्वी हिमालय' (Eastern Himalayas), तथा भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र या द्वीप समूह को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। 3. 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' यद्यपि सुंडाकलैंड (Sundaland) जैव विविधता हॉटस्पॉट के भौगोलिक दायरे के अंतर्गत आते हैं, किंतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की आधिकारिक नीतियों के कारण इन्हें वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधारों के इतिहास के संदर्भ में, वर्ष 2005 में गठित 'द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग' (Second Administrative Reform Commission - ARC) के अध्यक्ष और इसकी रिपोर्टों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीरप्पा मोइली (M. Veerappa Moily) थे, और उनके त्यागपत्र के बाद वी. रामचंद्रन को इस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2. इस आयोग ने अपनी रिपोर्टों में 'नैतिकता और प्रशासन' (Ethics in Governance) तथा 'नाच केंद्रित प्रशासन' (Citizen Centric Administration) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संस्तुतियाँ दी थीं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? → बेरिंग जलसंधि किन दो भू-भागों को अलग करती है?