महानगर योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

→ जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? → हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया NCAP देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका लक्ष्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पीएम2.5 (PM2.5) और पीएम10 (PM10) सांद्रता में कमी लाना है, और इसमें वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (2017) की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक की कटौती का शुरुआती लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी करने का लक्ष्य कर दिया गया है। 2. इस कार्यक्रम के तहत 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-Attainment Cities) वे शहर हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार पालन करने में विफल रहे हैं, और इन शहरों के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं (City Action Plans) तैयार की जाती हैं। 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और वित्तीय सहायता का वितरण पूरी तरह से शहरों की वायु गुणवत्ता के वास्तविक सुधार पर आधारित नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा स्थापित 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' (Swachh Vayu Survekshan) के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों (जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क की धूल नियंत्रण आदि) पर उनके प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329) के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक स्थायी निकाय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों, यदि कोई हों, से मिलकर बनेगा, जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, तथा मूल संविधान में निर्वाचन आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) के रूप में ही स्थापित किया गया था। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। 3. निर्वाचन आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है, किंतु संविधान या किसी कानून के तहत किए गए चुनावों से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन (Adjudication) करने की शक्ति केवल निर्वाचन आयोग के पास ही होती है, और इस पर न्यायालयों के हस्तक्षेप का पूर्ण प्रतिषेध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?