क्या नरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के पूर्ण बहिष्कार के समर्थक थे?

→ राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? → विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? → सिक्किम की पर्वतारोही त्सेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी फतह की है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस विषय से संबंधित, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड (Death Sentence) को माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। 2. 'हरगोविन्द पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन एक अधीनस्थ या रोजगार का कार्यालय नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, और राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने वैयक्तिक स्वविवेक से अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 3. 'श्रीसंत बनाम केरल राज्य' तथा 'मारु राम बनाम भारत संघ' जैसे मामलों के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यद्यपि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति एक संवैधानिक विशेषाधिकार है, किंतु इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या राजनीतिक कारणों से नहीं किया जा सकता है, और यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे के अंतर्गत आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जायेगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को क्षीण कर देगा - यह कथन किसका है?