बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है?

→ InsuranceDekho ने अपना Brand Ambassador किसे नियुक्त किया है? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'कोर उद्योगों' (Core Industries) तथा 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (Index of Industrial Production - IIP) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 'आठ प्रमुख कोर उद्योग' (Eight Core Industries) शामिल हैं, जिन्हें भारांक (Weightage) के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products) का भारांक सबसे अधिक होता है, जबकि उर्वरक (Fertilizers) का भारांक सबसे कम होता है। 2. 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (IIP) का संकलन और प्रकाशन 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (NSO) द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है, तथा इस सूचकांक के लिए वर्तमान आधार वर्ष (Base Year) 2011-12 है। 3. आठ कोर उद्योगों का संयुक्त भारांक IIP के कुल भारांक का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है, जिसके कारण इन उद्योगों के प्रदर्शन का सीधा प्रभाव IIP की समग्र वृद्धि दर पर पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney-General for India - Article 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate-General for the State - Article 165) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, तथा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है। 2. अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, और महान्यायवादी की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या विधानसभा की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तथा उसे भी विधायी प्रस्तावों पर मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। 3. महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्वयं निश्चित किया जाता है और उसे संसद की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → हाल ही में खोजा गया ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी किस कारण चर्चा में है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और उनके कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सतत विकास लक्ष्य (SDGs) वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'एजेंडा 2030' के एक भाग के रूप में अपनाए गए थे, जिसमें वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले कुल 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य (Targets) शामिल हैं, और ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाल्टी (Legally Binding) प्रकृति के हैं। 2. भारत में सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, निगरानी और प्रगति के आकलन के लिए 'नीति आयोग' (NITI Aayog) नोडल संस्था है, जो नियमित रूप से 'SDG इंडिया इंडेक्स' जारी करती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर रैंक किया जाता है। 3. सतत विकास लक्ष्य 1 (SDG 1) 'गरीबी के सभी रूपों को हर जगह समाप्त करना' से संबंधित है, जबकि लक्ष्य 13 (SDG 13) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है, तथापि इन लक्ष्यों के वित्तपोषण की पूरी जिम्मेदारी केवल विकसित देशों की है, विकासशील देशों की इसमें कोई घरेलू वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?