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Indian Polity
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केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या निर्णय दिया था?

Detailed Explanation

1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, हालांकि यह स्वयं वाद-योग्य (justiciable) नहीं है।
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