लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई प्रसिद्ध विस्तारवादी नीति कौन सी थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों और सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को 'पूर्व-दा्र्शिक आपराधिक विधियों' (Ex-post facto criminal laws) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए जो किए जाने के समय अपराध नहीं था, दोषी नहीं ठहराया जा सकता और न ही उस अपराध के लिए उस समय प्रवृत्त कानून द्वारा दी जाने वाली सजा से अधिक सजा दी जा सकती है। 2. अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत निहित 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, बशर्ते मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो। 3. अनुच्छेद 20 के खंड (3) के अंतर्गत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को 'स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य' (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, और यह संरक्षण न केवल आपराधिक न्यायालयों में बल्कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों पर भी पूरी तरह लागू होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वतंत्रता, शक्तियों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023' के पारित होने से पहले तक इस विषय पर संसद द्वारा कोई विस्तृत मूल कानून नहीं बनाया गया था, जिससे यह नियुक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के कार्यकारी विवेक पर निर्भर थी। 2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश' को हटाया जाता है (अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर)। 3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को उनके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश के बिना किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि यह संवैधानिक सुरक्षा उन्हें कार्यपालिका के किसी भी मनमाने राजनीतिक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति को संसद के विश्रान्ति काल (Recess) में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव रखता है। 2. राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण की शक्ति उसकी स्वविवेक की शक्ति (Discretionary Power) है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी अपनी इच्छा से किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। 3. संसद के पुनर्समेकित होने पर प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, और यदि संसद पुनर्समेकित होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर इसे अस्वीकार करने वाला संकल्प पारित कर देती है या यदि इस अवधि से पहले ही दोनों सदन इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो अध्यादेश निष्प्रभाव हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) तथा भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के वैधानिक और नीतिगत प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्थापित 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB) को देश भर में वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने और वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय लागू करने की शक्ति प्राप्त है। 2. 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया एक दीर्घकालिक, समय-बद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, जिसका उद्देश्य देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{10}$ और $PM_{2.5}$) सांद्रता में वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (2017) के मुकाबले 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित कर वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया। 3. NCAP के अंतर्गत गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में असफल रहे हैं, और इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता इन शहरों में केवल वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है, न कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या सड़क की धूल नियंत्रण जैसी उपचारात्मक गतिविधियों के लिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/से हैं?