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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस उपनाम से जाना जाता था?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उनकी वाकपटुता और उदारवादी नीतियों के कारण 'भारत का ग्लैडस्टोन' कहा जाता था।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और इसके सदस्यों की नियुक्ति तथा निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का संचालन करता है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार निर्धारित हैं जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया होती है।
2. 'टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ' और अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी 'अशेष या अवशिष्ट शक्तियों' (Plenary/Residual Powers) का प्रयोग करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
3. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जब तक संसद इस विषय पर कोई नया विधायी कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर ही की जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी?
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एनी बेसेंट किस पत्रिका/अखबार के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार करती थीं?
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संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'धन विधेयक' (Money Bill) को परिभाषित करता है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' (Soil Health Card Scheme) और कृषि पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी किसानों को उनकी भूमि की मिट्टी की पोषक स्थिति के आधार पर हर तीन वर्ष में एक बार कार्ड उपलब्ध कराना है।
2. इस योजना के तहत मृदा नमूनों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है जिसमें मिट्टी के 12 प्रमुख पैरामीटरों का आकलन किया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व (जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन) और मिट्टी के भौतिक गुण जैसे पीएच (pH), विद्युत चालकता (EC) और कार्बनिक कार्बन (OC) शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो (NBSS&LUP) इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय तकनीकी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, तथा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध और असंतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर फसल की उत्पादकता को अल्पकालिक रूप से बढ़ाना है, भले ही इससे मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता प्रभावित हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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