हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था जिसने 'हर्षचरित' लिखी थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद के 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' (Privilege Motion) तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन (Breach of Privilege) की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा उस मंत्री या सदस्य के विरुद्ध लाया जा सकता है जिस पर यह आरोप हो कि उसने सदन या उसके किसी सदस्य के किसी विशेषाधिकार का हनन किया है या सदन के समक्ष तथ्यात्मक रूप से गलत या झूठे तथ्य प्रस्तुत करके सदन की अवमानना (Contempt of the House) की है। 2. लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संबंधित सदस्य को बैठक शुरू होने से पहले सुबह निर्धारित समय तक अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है, और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन (लिखित या मौखिक) की अनिवार्य आवश्यकता होती है। 3. यदि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मामले को या तो सीधे सदन की 'विशेषाधिकार समिति' (Privilege Committee) को जांच के लिए भेज दिया जाता है या सदन स्वयं इस पर बहस करके निर्णय ले सकता है, और इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी सदस्य या मंत्री को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 'हम्पी' (Hampi) के स्मारकों तथा उनकी स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हम्पी स्थित 'विट्ठल स्वामी मंदिर' (Vitthala Temple) विजयनगर वास्तुकला की नागर शैली (Nagara style) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके मुख्य मंडप में स्थित संगीत-स्तंभ (Musical Pillars) थपथपाने पर विभिन्न संगीतमय स्वर उत्पन्न करते हैं। 2. 'हजार राम मंदिर' (Hazara Rama Temple) को विशेष रूप से शाही परिवार के निजी पूजा स्थल (Royal Chapel) के रूप में बनवाया गया था, जिसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर रामायण तथा महाभारत की कहानियों को दर्शाने वाले विस्तृत एवं सुंदर bas-relief (उत्तकीर्ण) चित्र उकेरे गए हैं। 3. विजयनगर वास्तुकला की एक विशिष्ट पहचान यहाँ के मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वारों या 'गोपुरम' (Gopurams) का निर्माण तथा वर्गाकार या आयताकार रूप में बने बड़े 'कल्याण मंडप' (Kalyana Mandapa) हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से देवताओं के विवाह उत्सवों के धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और राष्ट्रपति की 'अनुच्छेद 72' के तहत प्रदत्त शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंड या सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है, जबकि राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश के संबंध में कोई क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। 2. राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) कर सकता है, जबकि संविधान के अनुसार राज्यपाल को किसी भी मामले में मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो। 3. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल द्वारा इस शक्ति के प्रयोग को किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'NCAP' देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का निरंतर उल्लंघन करते हैं और निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। 3. NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based Grants) केवल तभी वितरित किए जाते हैं जब वे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार करने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं, और इसके लक्ष्यों को पूरा न करने पर किसी भी प्रकार के दंडात्मक प्रशासनिक प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) और 'अनुच्छेद 161' के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच तुलनात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा राज्यपाल की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड या मृत्युदंड के मामलों में भी क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और न ही वह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) कर सकता है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान क्यों न हो। 2. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होती है, अर्थात राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है और इसके लिए वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श मानने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। 3. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के अनुसार, क्षमादान याचिकाओं के निस्तारण में अत्यधिक देरी होने पर दोषी व्यक्ति को राहत दी जा सकती है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा क्षमादान याचिकाओं को खारिज करने के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा अत्यंत सीमित है तथा यह केवल इस आधार पर की जा सकती है कि निर्णय दुर्भावनापूर्ण, मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?