राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकारक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction - Article 143) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वे उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं और न्यायालय ऐसी किसी भी संदर्भिका (Reference) पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। 2. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई परामर्शदात्री राय न तो एक न्यायिक निर्णय होती है और न ही यह राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी होती है, तथा न ही यह देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक पूर्व दृष्टांत (Precedent) के रूप में प्रवर्तनीय होती है। 3. यदि कोई मामला संविधान लागू होने से पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद से संबंधित है, तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए परामर्श पर अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) कर दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्मारक किस शहर में स्थित है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' के अंतर्गत 'पंचायती राज' (Panchayats - अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना अनिवार्य है, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, वह राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प चुन सकता है। 2. 73वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए सभी सीटों पर कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य किया गया है, और यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले स्थानों तक सीमित है, अध्यक्ष (Chairperson) के पदों पर लागू नहीं होता है। 3. राज्य का वित्त आयोग (State Finance Commission) हर पाँच वर्ष में राज्यपाल को यह संस्तुति करता है कि राज्य द्वारा एकत्रित करों, शुल्कों, टोल और फीसों के शुद्ध आगमों को पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए तथा पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए कौन से सिद्धांत निर्धारित किए जाएँ। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत में प्रचलित 'इक्ता प्रणाली' (Iqta System) और इसके विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इक्ता प्रणाली एक प्रकार का प्राशासनिक और राजस्व असाइनमेंट था, जिसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापकों द्वारा शुरू किया गया था, किंतु इसका वास्तविक और सुव्यवस्थित संस्थागत विकास इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, जिसने 'इक्तेदारों' या 'मुक्ति' को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया। 2. प्रारंभिक काल में इक्ता वंशानुगत नहीं थे, और 'मुक्ति' या 'वली' को अपने क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने तथा सैनिकों का रखरखाव करने का अधिकार था, किंतु उन्हें उस क्षेत्र की भूमि पर मालिकाना हक या स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। 3. फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के दौरान इक्ता प्रणाली को न केवल वंशानुगत बना दिया गया, बल्कि सैनिकों को मिलने वाले नकद वेतन के स्थान पर 'वजह' (लगान के रूप में वेतन आदेश) की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे सल्तनत का केंद्रीय नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है, जिसका उद्देश्य देश के चयनित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और NCAP के तहत प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक इन शहरों में पार्टिकुलेट मैटर के प्रदूषण में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. NCAP केवल एक वैधानिक (Statutory) और बाध्यकारी ढांचा है, जिसे वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के कठोर कानूनी प्रावधानों के तहत लागू किया जाता है, और इसके लक्ष्यों को पूरा न करने पर संबंधित नगर निकायों पर स्वतः भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?