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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकारक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction - Article 143) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वे उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं और न्यायालय ऐसी किसी भी संदर्भिका (Reference) पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
- 2. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई परामर्शदात्री राय न तो एक न्यायिक निर्णय होती है और न ही यह राष्ट्रपति या सरकार पर बाध्यकारी होती है, तथा न ही यह देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक पूर्व दृष्टांत (Precedent) के रूप में प्रवर्तनीय होती है।
- 3. यदि कोई मामला संविधान लागू होने से पूर्व की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद से संबंधित है, तो ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए परामर्श पर अपनी राय देना अनिवार्य (Compulsory) कर दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, लोक महत्व के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा राय मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी राय दे सकता है, किंतु यदि मामला संविधान पूर्व संधियों (Pre-constitution treaties) से संबंधित खंड (Proviso to Article 143) के अंतर्गत आता है, तो न्यायालय के लिए राय देना अनिवार्य है; अन्यथा साधारण मामलों (खंड 1) में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को राय देना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, वह चाहे तो राय देने से मना भी कर सकता है (जैसे 'इन रे बेरी यूनियन' मामले में हुआ था)। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाह केवल एक परामर्श (Advisory opinion) होती है, यह कोई न्यायिक निर्णय (Judicial decree) नहीं है और यह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 143 के परंतुक (Proviso) के अनुसार, यदि कोई विवाद संविधान पूर्व की किसी संधि या समझौते से उत्पन्न हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill - Article 110) तथा वित्तीय विध विधियों की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल कराधान, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, या उससे जुड़े अन्य विशिष्ट अनुषांगिक मामले शामिल हों, और यदि किसी धन विधेयक में अन्य गैर-वित्तीय मामले (जैसे कोई दंड या जुर्माना लगाने का प्रावधान) भी मिला दिए जाते हैं, तो वह स्वतः धन विधेयक नहीं रह जाता है।
2. राज्य सभा को लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के अधिकतम 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना अनिवार्य होता है, और यदि राज्य सभा इस अवधि के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था।
3. 'कीहोटो होलोहोहन बनाम जैचिलू' या वित्तीय विधायी मामलों से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने का निर्णय अंतिम होता है, और इस प्रमाणन को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसमें प्रक्रियात्मक अनियमितता बरती गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी कब लॉन्च किया गया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 361' के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों (Privileges and Immunities) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के लिए देश के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, तथा उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित या जारी नहीं रखी जा सकती है।
2. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कृत्यों (Personal Acts) के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी कार्यवाही (Civil Proceedings) शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि उस कार्यवाही को संस्थित करने से दो महीने पूर्व उन्हें लिखित रूप में नोटिस दिया गया हो।
3. राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त उन्मुक्तियाँ और संरक्षण उसके पद से हटने के बाद भी आजीवन प्राप्त रहते हैं, अर्थात् वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी आधिकारिक कृत्य के लिए भविष्य में कभी भी किसी भी न्यायालय की आपराधिक या दीवानी अधिकारिता के दायरे में नहीं आ सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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व्यापारिक पवनें (Trade Winds) किन पेटियों के मध्य चलती हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संघीय प्रणाली' (Federal System) और राज्यपाल की विधायी शक्तियों से जुड़े 'अध्यादेश' (Ordinance - Article 213) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रामकाल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के उन सभी विषयों तक विस्तारित है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, बशर्ते कि इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व निर्देशों (Prior Instructions) की कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होती हो।
2. राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, और यदि राज्य विधानमंडल बिना किसी अनुमोदन के अध्यादेश को अस्वीकार कर देता है या छह सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह अध्यादेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है।
3. 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों का पुनरावृत्ति (Re-promulgation) के माध्यम से लगातार अनिश्चित काल तक प्रचालन करना संविधान की विधायी प्रक्रिया और संघवाद की भावना के विरुद्ध है, तथा यह कार्यपालिका की शक्ति का अवैध अतिक्रमण (Fraud on Constitution) माना जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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