शारदा (काली) नदी मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद किस नदी में मिल जाती है?

→ हाल ही में एक राजनीतिक दल द्वारा आगामी संसद सत्र से पहले 'थ्री-लाइन व्हिप' जारी किया गया है। संसदीय शब्दावली में इसका क्या अर्थ है? → भारतीय अर्थव्यवस्था में 'मुद्रास्फीति' (Inflation) के मापन और विभिन्न सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) का संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of the Economic Adviser) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन एवं ऊर्जा, और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सेवाओं (Services) के मूल्य परिवर्तन को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। 2. 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त' (CPI-Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है और मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी सूचकांक को मुख्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। 3. 'सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर' (GDP Deflator) अर्थव्यवस्था के केवल उन चयनित उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी (Consumer Basket) में होने वाले मूल्य परिवर्तनों को मापता है जो आयातित (Imported Goods) होती हैं, जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादित और उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को इसकी गणना से बाहर रखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'वित्तीय संबंधों' (Financial Relations - Articles 268-293) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत कुछ ऐसे शुल्क (जैसे औषधीय और प्रसाधन तैयारियों पर उत्पाद शुल्क) हैं, जिन्हें संघ द्वारा लगाया और कलेक्ट किया जाता है, किंतु उनका संग्रहण उस राज्य के भीतर से होने के कारण उस राजस्व का पूर्ण हिस्सा उस संबंधित राज्य को ही सौंप दिया जाता है। 2. अनुच्छेद 270 के अंतर्गत संघ द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाने वाले सभी कर और शुल्क (कुछ विशिष्ट उपकरों, सरचार्ज आदि को छोड़कर) केंद्र और राज्यों के बीच 'वित्त आयोग' (Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर वितरित किए जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त होने वाला राजस्व भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) का हिस्सा नहीं बनता है। 3. अनुच्छेद 275 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ से उन राज्यों को वित्तीय सहायता (Grants-in-aid) दे, जिन्हें संसद की दृष्टि में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के कल्याण के लिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनिवार्य रूप से विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) की अवधारणा और इसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सार्वभौमिक बुनियादी आय एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी अवधारणा है जिसमें बिना किसी पूर्व शर्त, कार्य की बाध्यता या साधन-परीक्षण (Means-testing) के, देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) प्रदान किया जाता है। 2. आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) में UBI को भारत में पारंपरिक लक्षित सब्सिडी प्रणालियों के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह गरीबी उन्मूलन में अधिक प्रभावी हो सकता है और इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) या उर्वरक सब्सिडी में होने वाले प्रशासनिक रिसाव (Leakage) को समाप्त किया जा सकता है। 3. UBI के समर्थकों का यह मुख्य दृष्टिकोण रहता है कि यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करता है, किंतु आलोचकों का मानना है कि इसके कार्यान्वयन से श्रम आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Labour Supply Effects) पड़ सकता है और इसके कारण उत्पन्न होने वाला भारी राजकोषीय बोझ देश के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उत्पादक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?