धन का निष्कासन (Drain Theory) का सिद्धांत किसने दिया था?

→ सुमेलित कीजिए: 54-राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61-महाभियोग, 72-क्षमादान की शक्ति, 74-मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह। → भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और शहरी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी दीर्घकालिक लक्ष्य-आधारित ढांचा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में वर्ष 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य रखा गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार पांच वर्षों की अवधि तक पालन करने में असफल रहे हैं। 3. NCAP के अंतर्गत राज्यों और शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) पूरी तरह से वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और इसका संबंध शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक सुधारों या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बाल गंगाधर तिलक ने अपनी 'होम रूल लीग' की स्थापना कब की थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India - ECI) की संरचना, नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में मूल रूप से यह प्रावधान किया गया था कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय होगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। 2. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जब तक कि इस विषय पर संसद कोई नया कानून नहीं बना लेती। 3. 'टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार वही होंगे जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए महाभियोग (Impeachment) के माध्यम से निर्धारित हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक और निःशुल्क सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) तथा 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के विभिन्न घटकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इंडिया स्टैक एक डिजिटल अवसंरचना का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान (आधार), डेटा और भुगतान (UPI) को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है, और यह ओपन-सोर्स एपीआई (APIs) के एक खुले सेट पर आधारित है जो फिनटेक कंपनियों और राज्य दोनों को कम लागत पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। 2. भारतीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो केवल बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देती है, किंतु यह क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) भुगतान या व्यापारी लेनदेन (Merchant Transactions) के लिए प्रत्यक्ष उपयोग का समर्थन नहीं करती है। 3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो इंडिया स्टैक का ही एक हिस्सा है, का उद्देश्य ई-कॉमर्स बाजार को बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) के एकाधिकार से मुक्त कराना और एक खुला नेटवर्क बनाना है, जिसमें खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना एक-दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?