जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ कौन सा है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) में निहित होती है, तथा निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में वर्ष 1950 से ही निरंतर कार्य कर रहा है। 2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होगा, जिसके तहत प्रत्येक भारत का नागरिक जिसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष है, मतदाता बनने का संवैधानिक अधिकार रखता है, बशर्ते वह विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। 3. अनुच्छेद 329 न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित है, जिसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनावों के संचालन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत (Question) नहीं किया जा सकता है, और ऐसे चुनाव केवल 'election petition' के माध्यम से ही चुनौती दिए जा सकते हैं, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → डलहौजी की हड़प नीति के तहत विलय होने वाली अंतिम प्रमुख रियासत कौन सी थी? → हाल ही में 'इस्माइल उमर गुएलेह' किस देश के लगातार छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes) तथा 'अनुच्छेद 330 से 342' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्रों की उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, और यह आरक्षण व्यवस्था मूल संविधान में अनिश्चित काल के लिए लागू की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। 2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए नामांकित सीटों के विशेष उपबंधों को समाप्त कर दिया गया, किंतु SCs और STs के सीटों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर अस्सी वर्ष (अर्थात 25 जनवरी 2030 तक) कर दिया गया। 3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, और इन आयोगों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपनी होती है, जो उन्हें राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखवाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243O) तथा उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों की सूची दी गई है, जिन पर विधि बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। 2. संविधान के अनुच्छेद 243H के तहत किसी पंचायत को कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, उनका संग्रहण करने तथा उन्हें विनियोजित करने की शक्ति प्रदान करने का अनन्य अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास निहित है, क्योंकि स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने का दायित्व संघ सूची का विषय है। 3. प्रत्येक राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों और राज्य के बीच करों, शुल्कों और टोल के वितरण के संबंध में राज्यपाल को अपनी अनुशंसाएँ सौंपता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?