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Civil services
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स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक सुधारों और लोक सेवाओं के अध्ययन के संदर्भ में, वर्ष 1966 में गठित 'प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग' (First Administrative Reform Commission - ARC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हनुमानंथैया (K. Hanumanthaiah) को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।
- 2. इस आयोग ने केंद्र और राज्य स्तर पर 'लोकपाल' और 'लोकआयुक्तालय' जैसी संस्थाओं के गठन की जोरदार सिफारिश की थी, ताकि मंत्रियों और उच्च लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की जा सके।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC) का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। जब 1967 में मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की सरकार में उप-प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने, तब के. हनुमानंथैया को इस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अतः कथन 1 पूरी तरह सही है। इस आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्र स्तर पर 'लोकपाल' (Lokpal) और राज्यों के स्तर पर 'लोकायुक्त' (Lokayukta) संस्थाओं की स्थापना की पहली बार व्यापक और स्पष्ट सिफारिश की थी, जिसके दायरे में मंत्रियों और सचिवों जैसे उच्च पदस्थ लोक सेवक भी आने थे। अतः कथन 2 भी सही है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (c) है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक तंत्र (Legal system) इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय के अवसर से वंचित न किया जाए, जिसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1983' (Legal Services Authorities Act, 1983) को अधिनियमित किया था।
2. संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जा सकें, और यह निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा (Gandhian Ideology) पर आधारित है।
3. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए 'एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह सिद्धांत प्रकृति से न्यायोचित (Justiciable) है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई राज्य इस प्रावधान को अपने क्षेत्र में लागू करने में विफल रहता है, तो देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे रिट याचिका दायर करके इसे लागू करने का आदेश प्राप्त कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद' (Parliament) तथा 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संसद के भीतर वाक् स्वतंत्रता (Freedom of Speech) का अधिकार भी शामिल है, और इस अधिकार के तहत सदन में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए संसद सदस्य पर देश के किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
2. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत कोई अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित किया जाता है, तो इस अध्यादेश को संसद की पुनर्बैठक के पश्चात दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना होता है, और यदि संसद इस पर कोई विचार नहीं करती है, तो यह अध्यादेश संसद की बैठक पुनः आरंभ होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अथवा दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत करने वाले संकल्प पारित किए जाने पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है।
3. लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) अपने पद की शपथ देश के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है, और लोकसभा विघटित होने के पश्चात भी नए अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित राज्य के राज्यपाल की लिखित संस्तुति (Written Recommendation) प्राप्त हो, और राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति अपनी प्रेरणा से राज्य में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है।
2. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
3. यदि संसद के दोनों सदन इसे अनुमोदित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम छह महीने तक जारी रह सकता है, और इसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक ही आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए प्रत्येक छह महीने पर पुनः अनुमोदन आवश्यक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 14' के अंतर्गत प्रदत्त 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) और 'विधियों के समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) की संकल्पनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'विधि के समक्ष समता' का विचार मूल रूप से ब्रिटिश विधि से लिया गया एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका तात्पर्य है कि देश में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
2. 'विधियों के समान संरक्षण' की अवधारणा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो एक सकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच विधि और नियमों द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार।
3. उच्चतम न्यायालय ने 'ई.पी. रोप्पप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य' तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि समानता और मनमानापन एक-दूसरे के विरोधी हैं, और जहाँ मनमानापन मौजूद है, वहाँ अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है क्योंकि समानता 'वर्गीकरण' (Classification) की अनुमति देती है, किंतु 'वर्ग विधान' (Class Legislation) की नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना expedient (समीचीन) प्रतीत हो, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और इस प्रकार के परामर्श को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान-पूर्व किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य ऐसी ही प्रवृत्तियों से उत्पन्न किसी विवाद पर परामर्श मांगा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दी गई राय या सलाह राष्ट्रपति के लिए किसी भी परिस्थिति में बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, और न ही यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedent) के रूप में अन्य न्यायालयों पर लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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