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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत स्थापित 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक सांविधिक (Statutory) निकाय है, जिसका मुख्य कार्य देश की जैविक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत बँटवारे (ABS) को विनियमित करना है।
- 2. यह प्राधिकरण देश के भीतर किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय पंजीकृत कंपनियों द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है, चाहे संसाधन का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो।
- 3. राज्य स्तर पर स्थापित 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) के परामर्श के बिना केंद्रीय स्तर पर NBA किसी भी विदेशी व्यक्ति, कंपनी या अनिवासी भारतीयों (NRIs) को जैविक संसाधनों के हस्तांतरण से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के आवेदन पर निर्णय नहीं दे सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चेन्नई में की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जो भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत बँटवारे (Access and Benefit Sharing - ABS) को विनियमित करता है।
कथन 2 गलत है: अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, भारत के नागरिकों, स्थानीय लोगों या समुदायों और भारत में पंजीकृत उद्यमों (कंपनियों) को जैव संसाधनों का उपयोग करने से पहले NBA से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते वे जैव संसाधनों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 'वैश्विक या स्थानीय स्तर पर अनुसंधान' के दायरे से बाहर न कर रहे हों या वे स्थानीय जैव विविधता समितियों (BMC) के अधिकार क्षेत्र के अधीन हों। हालांकि, विदेशी नागरिकों, कंपनियों और एनआरआई (NRIs) के लिए NBA की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
कथन 3 गलत है: जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के लिए आवेदन करने हेतु NBA की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, न कि राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) की। यद्यपि NBA कई बार SBB या स्थानीय समितियों से परामर्श कर सकता है, परंतु SBB का परामर्श वैधानिक रूप से हर मामले में पूर्व-बाध्यकारी नहीं होता है, तथा विदेशी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का अंतिम अधिकार सीधे NBA के पास ही होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' (संघ) के अंतर्गत 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) तथा उनके उल्लंघन या अवमानना के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही या सिविल/आपराधिक मुकदमा चलाने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है।
2. संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को यह अनन्य अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों को भी अपने विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना (Breach of Privilege or Contempt of the House) के लिए दंडित कर सकता है, जिसमें कारावास की सजा देना भी शामिल है।
3. चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) के दूसरे भाग में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि जब तक संसद इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) नहीं करती है, तब तक इसके विशेषाधिकार ब्रिटेन की 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के विशेषाधिकारों के समरूप बने रहेंगे, इसलिए वर्तमान में संसद ने एक व्यापक और पूर्ण अधिनियम पारित करके इन सभी विशेषाधिकारों को पूरी तरह संहिताबद्ध कर दिया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय (Ramsar Convention) अंतर-सरकारी संधियों का एक वैश्विक फ्रेमवर्क है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, तथा इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है।
2. इस अभीसमय के तहत 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' (Montreux Record) उन आर्द्रभूमियों की एक रजिस्टर सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल हैं, और जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है।
3. क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थलों में से सर्वाधिक संख्या और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल क्रमशः उत्तर प्रदेश और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) राज्य में स्थित है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसका उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था क्योंकि वे पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे।
2. नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए संघीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था जिसमें केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) निहित करने की संस्तुति की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत की एकात्मक प्रवृत्तियों के विपरीत राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती।
3. इस रिपोर्ट में पहली बार देश के नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) की एक निश्चित सूची की मांग की गई थी, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान भी शामिल था।
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान के निर्वाचन के सिद्धांतों' तथा 'संघीय व्यवस्था' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 भारत संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल अधिकारिता (Exclusive Original Jurisdiction) प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक विवादों और व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा राज्यों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों को भी सीधे शामिल किया जाता है।
2. 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) की अवधारणा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विभिन्न प्रावधानों में अंतर्निहित माना गया है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संघवाद अमेरिकी मॉडल की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक अविभाज्य संघ (Indestructible Union of Destructible States) है।
3. संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के अंतर्गत संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कानून बनाने की विधायी शक्तियों का क्षेत्रीय और विषय-वस्तु के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसके तहत यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए पूर्ववर्ती कानून के प्रतिकूल या असंगत है, तो अनुच्छेद 254 के अनुसार राज्य का कानून पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा, भले ही उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई हो या नहीं।
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