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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के अंतर्गत 'अध्या Ordinance' (अध्यादेश - अनुच्छेद 123) तथा 'न्यायिक समीक्षा' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति संसद के सत्रावसान के दौरान प्राप्त होती है, और इस शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों पर होता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता अनिश्चित काल तक नहीं बनी रह सकती क्योंकि संसद के पुनः समवेत होने पर इसे 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है।
- 2. 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि कार्यपालिका द्वारा किसी एक ही अध्यादेश को बार-बार पुनः प्रख्यापित (re-promulgation) करके विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेना संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) और संसद के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन है, तथा ऐसा करना असंवैधानिक है।
- 3. 'कृष्णा कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 123 या 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष रखना एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है, और यदि किसी अध्यादेश को सदन के पटल पर रखे बिना ही उसकी समय-सीमा समाप्त होने दी जाती है, तो उसके द्वारा किए गए सभी कार्यकारी और विधिक कार्यों का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है और वे शून्य हो जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद के पुनः सत्र में आने पर इसे दोनों सदनों द्वारा छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य होता है। अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है।
कथन 2 सही है: 'डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेशों का बार-बार पुनरप्रख्यापन (re-promulgation) करना विधायी शक्ति का अतिक्रमण है और यह असंवैधानिक है।
कथन 3 गलत है: 'कृष्णा कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017)' मामले में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया था कि अध्यादेश को विधायिका के पटल पर रखना एक संवैधानिक कर्तव्य है, किंतु यह जरूरी नहीं कि अध्यादेश के लैप्स होने पर उसके तहत पहले किए गए सभी पिछले संविदात्मक या विधिक अधिकारों/कार्यों का प्रभाव स्वतः शून्य हो जाए; अदालत ने मामलों की प्रकृति के आधार पर इसके प्रभावों का निर्धारण किया था।
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सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के संदर्भ में, 'जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण' (Biological Nitrogen Fixation) और नाइट्रोजन चक्र से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद पौधे इसे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए कुछ विशेष सूक्ष्मजीव (जैसे राइजोबियम, ऐज़ाटोबैक्टर और सायनोबैक्टीरिया) नाइट्रोजन एंजाइम (Nitrogenase complex) की सहायता से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं।
2. नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे रसायनसंश्लेषी (Chemoautotrophic) बैक्टीरिया 'नाइट्रीकरण' (Nitrification) प्रक्रिया के दौरान अमोनिया को सीधे मुक्त नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके वापस वायुमंडल में भेजने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
3. 'विनाइट्रीकरण' (Denitrification) प्रक्रिया मुख्य रूप से अवायवीय (Anaerobic) परिस्थितियों में स्यूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया द्वारा संचालित होती है, जिसके अंतर्गत नाइट्रेट्स का अपचयन होकर नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है, जो नाइट्रोजन चक्र को संतुलित बनाए रखती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'विदेशी मुद्रा भंडार' (Foreign Exchange Reserves) और 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (IMF) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, और इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets), स्वर्ण (Gold), विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और IMF के पास आरक्षित स्थिति (Reserve Tranche Position) शामिल हैं।
2. 'विशेष आहरण अधिकार' (SDR) कोई मूर्त मुद्रा नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए सृजित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, जिसका मूल्य वर्तमान में पाँच प्रमुख मुद्राओं (अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युआन) की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
3. जब कोई देश IMF से 'विस्तारित निधि सुविधा' (Extended Fund Facility - EFF) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह सहायता केवल अल्पकालिक भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए बिना किसी शर्त के प्रदान की जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार (NBA) की स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव विविधता से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को विनियमित करना है।
2. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत कंपनी को अपने व्यावसायिक उपयोग के लिए देश के जैविक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है।
3. यह अधिनियम त्रि-स्तरीय विधिक और प्रशासनिक तंत्र की परल्पना करता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकार', राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) तथा स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) गठित की जाती हैं, जिनमें स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।
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