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भारतीय पर्यावरण कानून और 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के विधिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय प्रावधानों तथा शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14 के तहत NGT को पर्यावरण से जुड़े उन विशिष्ट सिविल मामलों में न्यायनिर्णयन की व्यापक शक्ति प्राप्त है जो अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित हैं, किंतु इसके पास 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।
- 2. 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ' और NGT की कार्यप्रणाली से जुड़े अन्य न्यायिक निर्णयों के अनुसार, अधिकरण के पास अपने आदेशों या निर्देशों का पालन न किए जाने पर सिविल अवमानना (Civil Contempt) के साथ-साथ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के तहत भी दंडित करने की वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो देश के उच्च न्यायालयों को होती हैं।
- 3. 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2021)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है, और NGT के फैसलों के खिलाफ देश के किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत रिट अधिकारक्षेत्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 14 के अनुसार NGT का क्षेत्राधिकार अनुसूची I में उल्लिखित 7 विशिष्ट पर्यावरण कानूनों (जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आदि) तक सीमित है। इसमें 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' और 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' शामिल नहीं हैं।
कथन 2 गलत है: NGT के पास अपने आदेशों के अनुपालन के लिए सिविल अवमानना (Civil Contempt) के तहत दंडित करने की शक्ति तो है, किंतु इसके पास देश के उच्च न्यायालयों की तरह 'आपराधिक अवमानना' (Criminal Contempt) का संज्ञान लेने या दंडित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।
कथन 3 गलत है: 'मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2021)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायाधिकरणों (Tribunals) के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट क्षेत्राधिकार को पूरी तरह से वर्जित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के बुनियादी ढाँचे का हिस्सा है। अपीलें अवश्य सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का रिट अधिकारक्षेत्र समाप्त नहीं होता।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के प्रावधानों और उनकी प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत मामला उस न्यायालय को भेज सकता है, और ऐसे संदर्भ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
2. यदि कोई ऐसा मामला किसी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखत (Instrument) से उत्पन्न होता है जिस पर ऐसी संधि के प्रावधान लागू होते थे, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाहकार राय केवल एक विधिक परामर्श या सलाह होती है, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह निर्णय 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में अन्य न्यायालयों पर बा ̈ध्यकारी मिसाल (Precedent) के रूप में लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली, वित्तीय प्रशासन और 'मलिक-उल-उमरा' या बाजार नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों की शुरुआत की, जिसके तहत उसने चांदी का 'टका' और तांबे का 'जीतल' चलाया, तथा इन सिक्कों पर टकसाल के नाम और खलीफों के प्रति निष्ठा अंकित करने की परंपरा को स्थापित किया।
2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) की योजना पूरी तरह सफल रही थी, क्योंकि उसने तांबे और कांसे के सिक्कों के मूल्य को सोने और चांदी के दीनार व टका के बराबर वैधानिक दर्जा दे दिया था, जिससे राजकोष में सोने का भंडार कई गुना बढ़ गया था।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण-पोषण के लिए बाजार नियंत्रण नीति (Market Control Policy) लागू की थी, जिसके तहत उसने विभिन्न वस्तुओं (अनाज, वस्त्र, घोड़ों आदि) के मूल्य सख्ती से तय किए और इस व्यवस्था की देखरेख के लिए 'दीवान-ए-रियासत' और 'शहना-ए-मंडी' नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों (Administrative Relations) तथा 'अखिल भारतीय सेवाओं' और 'अनुच्छेद 256', 'अनुच्छेद 257' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करे, और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे निर्देश देने तक है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
2. अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के लिए निर्देश देने का अधिकार देती है कि वह राज्य में संचार के किन साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग या सैन्य महत्व के मार्ग) का निर्माण और रखरखाव करे, और यदि ऐसे निर्देशों के पालन में राज्य को कोई अतिरिक्त वित्तीय लागत आती है, तो केंद्र सरकार द्वारा उस लागत का वहन किया जाना अनिवार्य होता है।
3. यदि कोई राज्य भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों (Administrative Directions) का पालन करने में पूरी तरह विफल रहता है, तो अनुच्छेद 365 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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