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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारत के राष्ट्रपति को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि यदि उन्हें कभी यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर अपनी राय या सलाह राष्ट्रपति को दे।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान लिखतों (Instruments) से उत्पन्न विवाद को राय के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य (Mandatory) होता है।
- 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई सलाहकार राय प्रकृति में केवल परामर्शदात्री (Advisory) होती है और यह न तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है और न ही इसे देश के अन्य न्यायालयों के लिए एक विधिक दृष्टांत (Binding Precedent) के रूप में लागू किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगे जाने पर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी राय दे ही। सार्वजनिक महत्व के सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से मना भी कर सकता है (यह न्यायालय का विवेकाधिकार है)। हालांकि, अनुच्छेद 143 के दूसरे खंड के तहत संविधान-पूर्व संधियों/ समझौतों से जुड़े मामलों में सलाह देना न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 143 के परन्तुक (Proviso) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी ऐसी संधि, समझौते, प्रसंविदा, सगाई या अन्य तत्समान लिखतों (Instruments) से उत्पन्न विवाद को राय के लिए भेजा जाता है जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले की हैं और जो उसके लागू होने के बाद भी अस्तित्व में हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: हालांकि यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय प्रकृति में केवल परामर्शदात्री (Advisory) होती है और यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, किंतु यह कथन कि 'इसे देश के अन्य न्यायालयों के लिए विधिक दृष्टांत के रूप में लागू नहीं किया जा सकता' आंशिक रूप से भ्रामक या पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी सलाह उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायिक निकायों के समक्ष वैधानिक और persuasive value रखती है, तथा इसके अलावा कथन 1 के गलत होने के कारण यह विकल्प अमान्य हो जाता है। अतः सही उत्तर केवल कथन 2 है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) के विधिक प्रावधानों, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा इससे संबंधित अनुसूचियों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, किसी भी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य (Net Worth), अथवा 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर, अथवा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर (CSR) समिति का गठन करना और पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
2. कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (Schedule VII) में उन विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जिन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण, और स्वच्छ भारत कोष में योगदान जैसे कार्य शामिल हैं।
3. यदि कोई पात्र कंपनी अपने निर्धारित सीएसआर व्यय को किसी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह खर्च नहीं कर पाती है और वह राशि किसी चल रही परियोजना (Ongoing Project) से संबंधित नहीं है, तो कंपनी को ऐसी unspent CSR राशि को 30 दिनों के भीतर एक विशेष खाते में ट्रांसफर करना होगा, जिसे 'अन्स्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी अकाउंट' (Unspent CSR Account) कहा जाता है, तथा इस राशि को 3 वर्ष के भीतर खर्च करना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसे सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी निर्धारित फंड में जमा करना पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महाद्वीपीय मग्नतट' (Continental Shelf) और महासागरीय उच्चावच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महाद्वीपीय मग्नतट वास्तव में महाद्वीपों का ही डूबा हुआ विस्तारित भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता (Gradient) बहुत कम होती है और यह सामान्यतः 1 से 3 डिग्री के बीच होती है।
2. विश्व के सभी महाद्वीपीय मग्नतटों का विस्तार एक समान होता है, और इनका मग्नतट का ढाल समाप्त होने वाला बिंदु यानी 'शेल्फ़ ब्रेक' (Shelf break) सभी महासागरों में ठीक 200 मीटर की गहराई पर ही स्थित होता है।
3. महाद्वीपीय मग्नतट भू-राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing grounds) यहीं पाए जाते हैं तथा यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विभिन्न खनिज संसाधनों के अपार भंडार भी स्थित होते हैं।
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