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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) की शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के कड़े प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
- 2. NGT अधिनियम की धारा 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अधिकरण के समक्ष किसी भी पर्यावरण से जुड़े विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना अनिवार्य है, किंतु अधिकरण के पास यह विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power) है कि वह पर्याप्त कारणों से संतुष्ट होने पर इस अवधि को अधिकतम 'अतिरिक्त साठ दिन' (60 days) तक बढ़ा सकता है।
- 3. 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को NGT के वैधानिक क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) को इसके क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है, जिसके कारण वनवासियों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई NGT द्वारा नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: NGT की स्थापना NGT अधिनियम, 2010 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार) के तहत की गई है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कड़े नियमों से बाध्य नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
कथन 2 गलत है: NGT अधिनियम की धारा 14 के अनुसार पर्यावरण विवाद की याचिका '6 महीने' के भीतर दायर की जानी चाहिए, और NGT अधिकतम 'अतिरिक्त 60 दिन' (यानी कुल 8 महीने) की अवधि तक इसे बढ़ा सकता है, लेकिन यह प्रावधान धारा 14 के तहत है; हालांकि, अधिनियम के अन्य प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार NGT का विस्तार और समय-सीमा से जुड़े नियम विशिष्ट हैं, किंतु यहाँ कथन 3 पर भी गौर करें।
कथन 3 सही है: NGT अधिनियम, 2010 की धारा 1(a) और Schedule I के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण पर्यावरण और वन कानूनों (जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु और जल अधिनियम आदि) को शामिल किया गया है, किंतु 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (Forest Rights Act, 2006) को NGT के वैधानिक क्षेत्राधिकार (Schedule I) में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, वन अधिकारों से जुड़े विशिष्ट विवादों की सीधी सुनवाई NGT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था, और यह संघ अपने सभी घटकों के रियासतों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
2. इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि केंद्र स्तर पर 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत संघीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया गया।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India) की स्थापना की गई तथा संघीय न्यायालय (Federal Court) के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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गांधी-इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और 'अनुच्छेद 226' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा व्यापक है क्योंकि वे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य विधिक या सामान्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रादेशिक क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) पूरे भारत पर विस्तृत है, जबकि किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का क्षेत्र सामान्यतः केवल उसी राज्य तक सीमित होता है जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर वह उच्च न्यायालय स्थित है, सिવાય इसके कि वह विवादित प्राधिकारी उस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर स्थित हो।
3. अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है (जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है), इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने से अपनी अधिकारिता का अभाव (Want of jurisdiction) बताकर इंकार नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करना एक विवेकाधीन (Discretionary) उपाय है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मूल (Original) किंतु अनन्य (Exclusive) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और वह किसी सामान्य कानूनी अधिकार (Legal Right) के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई कार्यवाही निलंबित नहीं की जा सकती।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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