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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'मूल अधिकारों' (Fundamental Rights) और संविधान के 'अनुच्छेद 13' के दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत 'विधि' (Law) शब्द में संसद द्वारा पारित साधारण अधिनियमों और अध्यादेशों के अलावा संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Acts) भी शामिल हैं।
- 2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु यदि कोई संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के 'बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है और उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
- 3. 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' (1967) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंतर्गत 'विधि' हैं, जिसे बाद में 'चौबीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971' द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत 'विधि' (Law) की परिभाषा में अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि शामिल हैं, लेकिन ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती' मामले से पहले 'शंकरी प्रसाद मामले' (1951) और 'सज्जन सिंह मामले' (1965) में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अंतर्गत 'संविधान संशोधन अधिनियम' (Constitutional Amendment Acts) शामिल नहीं हैं, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि, बाद में 'केशवानंद भारती' मामले में स्थिति स्पष्ट हुई।
कथन 2 सत्य है: 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य' (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के 'गोलकनाथ' मामले के निर्णय को पलटते हुए यह निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है (अतः गोलकनाथ का निर्णय आंशिक रूप से बदला गया), लेकिन साथ ही 'बुनियादी ढांचे का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया गया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई संविधान संशोधन अधिनियम संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है, तो न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के तहत उसकी न्यायिक समीक्षा करके उसे शून्य घोषित कर सकती है।
कथन 3 सत्य है: 'गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य' (1967) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 के बहुमत से यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि संसद को मौलिक अधिकारों को छीनने या न्यून करने की कोई शक्ति नहीं है, और संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' हैं। इस निर्णय को उलटने के लिए ही संसद ने 'चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971' पारित किया था, जिसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी।
Related Questions
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) तथा 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) की लोकतांत्रिक पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका विधिक एवं संवैधानिक अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल का प्रत्येक निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है और यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या कोई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक गिर जाता है, तो संपूर्ण सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
2. 'विश्वास मत' (Vote of Confidence) की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 या किसी अन्य अनुच्छेद में नहीं किया गया है, बल्कि यह संसदीय लोकतंत्र और दलबदल विरोधी कानूनों की पृष्ठभूमि में विकसित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गठबंधन सरकारों या अल्पमत सरकारों को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाता है।
3. 'एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी राज्य में सरकार के बहुमत का परीक्षण राज्यपाल के राजभवन में उसकी वैयक्तिक संतुष्टि के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए एकमात्र संवैधानिक और अनिवार्य मंच राज्य की विधानसभा ही है, जहाँ फ्लोर टेस्ट (Floor Test) के माध्यम से बहुमत का निर्धारण किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन, शक्तियों और उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है।
2. भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में 'अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951' में संशोधन के माध्यम से एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि संविधान के मूल पाठ में प्रारंभ में केवल दो ही अखिल भारतीय सेवाओं— IAS और IPS का उल्लेख किया गया था।
3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें और उनके वेतन-भत्ते पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और केंद्र सरकार का इस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है, भले ही उनका कैडर नियंत्रण केंद्र के अधीन हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और उससे संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के कठोर नियमों से बंधा नहीं है बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
2. अधिकरण के आदेश या निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पारित होने के साठ दिनों के भीतर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) की अपीलीय अधिकारिता को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया गया है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि अधिकरण को पर्यावरण संबंधी मामलों में किसी भी आवेदन या अपील को प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power of President) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को संघ विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, और यह शक्ति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए सभी मामलों में भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।
2. राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में क्षमादान देने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, और न ही वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने 'इरेश कुमार वाद' और 'एतवा उरांव वाद' सहित कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की तरह एक अपीलिये न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों (Pardoning Powers) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके लिए दंड ऐसे विषय संबंधी संघ सूची की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से बाहर के मामलों में भी दिया गया हो।
2. 'मारू राम बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक (Discretionary Power) पर आधारित है, और इस पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता (Aid and Advice) का होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।
3. 'एकीकृत मानवीय बनाम तमिलनाडु राज्य' तथा अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि राज्यपाल किसी मामले में राज्य सूची के अंतर्गत क्षमादान याचिका पर एक उचित समय सीमा (जैसे कि वर्षों तक) के भीतर निर्णय लेने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसी मामले में सीधे हस्तक्षेप करके दोषी की दया याचिका पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा व्यापक है।
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