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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और उसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य हो, और इस प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाओं के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
- 2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तेरह-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, और वह संविधान के किसी भी हिस्से—यहां तक कि 'मूल ढांचा' (Basic Structure) को भी—संशोधित या निरस्त कर सकती है।
- 3. संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और खंड (5) को 'मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था कि वे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त करते हैं, जो कि संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं है। कथन 2 गलत है: केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि यद्यपि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है, किंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। अतः संसद की शक्ति असीमित नहीं है। कथन 3 सही है: मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए खंड (4) और (5) को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वे न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) को समाप्त करते हैं, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली, वित्तीय प्रशासन और 'मलिक-उल-उमरा' या बाजार नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्कों की शुरुआत की, जिसके तहत उसने चांदी का 'टका' और तांबे का 'जीतल' चलाया, तथा इन सिक्कों पर टकसाल के नाम और खलीफों के प्रति निष्ठा अंकित करने की परंपरा को स्थापित किया।
2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) की योजना पूरी तरह सफल रही थी, क्योंकि उसने तांबे और कांसे के सिक्कों के मूल्य को सोने और चांदी के दीनार व टका के बराबर वैधानिक दर्जा दे दिया था, जिससे राजकोष में सोने का भंडार कई गुना बढ़ गया था।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण-पोषण के लिए बाजार नियंत्रण नीति (Market Control Policy) लागू की थी, जिसके तहत उसने विभिन्न वस्तुओं (अनाज, वस्त्र, घोड़ों आदि) के मूल्य सख्ती से तय किए और इस व्यवस्था की देखरेख के लिए 'दीवान-ए-रियासत' और 'शहना-ए-मंडी' नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अन्तःराज्य नदी जल विवाद' (Inter-State Water Disputes) तथा उनके समाधान के लिए अपनाई जाने वाली सांविधिक और संवैधानिक प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (Adjudication) के लिए प्रावधान करने की शक्ति दी गई है, और इसके साथ ही यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के इन विवादों पर अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित (Barred) करता है।
2. 'अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956' (Inter-State Water Disputes Act, 1956) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Tribunals) के निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, तथा इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों या पुरस्कारों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय सहित) में अपील करने की अनुमति नहीं होती है।
3. वर्ष 2002 में इस अधिनियम में किए गए संशोधनों के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण का गठन अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, और न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट तथा निर्णय देने के लिए अधिकतम तीन वर्ष (जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है) की समय-सीमा दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में गरीबी आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वैश्विक MPI को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तथा यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर — इन तीन समान रूप से भारित आयामों के अंतर्गत कुल 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) का आधार वैश्विक MPI की कार्यप्रणाली पर आधारित है, परंतु इसमें राष्ट्रीय संदर्भ के अनुरूप दो अतिरिक्त संकेतक — 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) — जोड़े गए हैं, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है।
3. नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, तथा इस सुधार में सबसे बड़ा योगदान पोषण और स्कूली शिक्षा के संकेतकों में सुधार का रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुमेलित कीजिए: 32-संवैधानिक उपचार, 21A-शिक्षा का अधिकार, 17-अस्पृश्यता का उन्मूलन, 23-मानव तस्करी/बेगार का निषेध।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग पर कर सकता है, और यह उद्घोषणा केवल 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' के आधार पर की जा सकती है, 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है।
2. मूल संविधान में आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा प्रतिस्थापित करके 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी उद्घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित न किया जाए।
3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल तक चल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक छह महीने पर इसे संसद द्वारा पुनः अनुमोदित कराया जाए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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