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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु प्रदूषण को कम करना है।
- 2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Baseline Year 2017) के मुकाबले देश के लक्षित शहरों में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- 3. NCAP के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से ही वितरित किए जाते हैं, और इसमें स्थानीय शहरी निकायों की कोई प्रत्यक्ष वित्तीय या प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) की शुरुआत की थी। यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रव्यापी ढांचा है जिसका उद्देश्य देश भर के 'गैर-प्राप्ति शहरों' (Non-attainment Cities - वे शहर जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को लगातार पूरा नहीं करते हैं) में वायु प्रदूषण (विशेषकर PM10 और PM2.5) से निपटना है।
कथन 2 सही है: NCAP के तहत मूल रूप से वर्ष 2024 तक वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानकर PM10 और PM2.5 के सांद्रण में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में सरकार ने इस लक्ष्य को और अधिक महत्वाकांक्षी बनाते हुए वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया।
कथन 3 गलत है: NCAP के तहत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) वित्त आयोग की सिफारिशों और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय के समन्वय से दिए जाते हैं, और इसके कार्यान्वयन में स्थानीय शहरी निकायों (Urban Local Bodies) तथा नगर निगमों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, क्योंकि कार्य योजनाएं स्थानीय स्तर पर ही तैयार और निष्पादित की जाती हैं। अतः कथन 3 सत्य नहीं है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना, शक्तियों और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला सांविधिक निकाय है जिसे पर्यावरण संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त नियमों का पालन करने से छूट प्राप्त है।
2. NGT अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, अधिकरण को पर्यावरण से जुड़े मामलों में 'सख्त दायित्व' (Strict Liability) के सिद्धांत के आधार पर मुआवजा देने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों या व्यक्तियों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकरण 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए विधिक रूप से अधिकृत नहीं है।
3. NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार (Award) के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में ही दाखिल की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णय को किसी भी उच्च न्यायालय (High Court) के समक्ष रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा, उसके उपबंधों और संसद में उसकी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल कर लगाने, करों के उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हों, और इसके निर्धारण के लिए लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
2. धन विधेयक को स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) आवश्यक होती है, और इसे केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
3. राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु वह इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तथा राज्यसभा को अधिकतम 'चौदह दिनों' के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को वापस लौटाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उस अवधि की समाप्ति पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) तथा भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में एक दीर्घकालिक, समय-बद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में कम से कम 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय ambient वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इन शहरों में वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) के आठ प्रदूෂकों (जैसे PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb) की निरंतर निगरानी की जाती है।
3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और क्रियान्वयन के लिए 'सिटी एक्शन प्लान' (City Action Plans) तैयार किए जाते हैं, और इन शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान (100% Central Funding) के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों या शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अनिवार्य नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) और 'अनुच्छेद 348' तथा 'अनुच्छेद 350A' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान न करे, और किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय, डिक्रियाँ या आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएँ।
2. संविधान का अनुच्छेद 350A प्रत्येक राज्य को और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करे, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इन सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ भी आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत' (Continental Drift Theory) और 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (Plate Tectonics Theory) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक वृहत् महाद्वीप 'पंजिया' (Pangaea) के रूप में जुड़े हुए थे और यह पंजिया 'पंथालसा' (Panthalassa) नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था।
2. वेगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न 'ज्वाइंट फोर्स' (भूमध्य रेखा की ओर अपकेंद्र बल और ज्वारिय बल) को उत्तरदायी माना था, जिसे बाद में आधुनिक भूवैज्ञानिकों द्वारा भौतिक रूप से अपर्याप्त मानकर खारिज कर दिया गया।
3. 'प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत' (जिसका प्रतिपादन मार्गन, मैकेंज़ी और पार्कर द्वारा किया गया) के अनुसार, पृथ्वी का स्थलमंडल (Lithosphere) कठोर टुकड़ों में विभाजित है, और इन प्लेटों का संचालन संवहन धाराओं (Convection Currents) द्वारा संचालित होता है जो पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न होती हैं।
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