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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) तथा भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में एक दीर्घकालिक, समय-बद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका मूल लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में PM10 और PM2.5 सांद्रता में कम से कम 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  2. 2. 'गैर-प्राप्ति शहर वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय ambient वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, और NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इन शहरों में वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए 'राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक' (AQI) के आठ प्रदूෂकों (जैसे PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और Pb) की निरंतर निगरानी की जाती है।
  3. 3. NCAP के अंतर्गत वित्त पोषण और क्रियान्वयन के लिए 'सिटी एक्शन प्लान' (City Action Plans) तैयार किए जाते हैं, और इन शहरों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान (100% Central Funding) के रूप में प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकारों या शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की किसी भी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अनिवार्य नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके 2026 तक 40% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया। कथन 2 सही है: गैर-प्राप्ति शहर (Non-attainment cities) वे हैं जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार 5 वर्षों तक पूरा नहीं करते। CPCB द्वारा AQI के तहत 8 प्रमुख प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। कथन 3 गलत है: NCAP के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और अनुदान पूरी तरह से शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित नहीं होते हैं; इसके लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के तहत प्रदर्शन-लिंक्ड फंडिंग (Performance-linked funding) का प्रावधान होता है, और इसमें शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्यों की सहभागिता व अनुपालन की शर्तें शामिल होती हैं।
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→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था। 2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) सांद्रता में आधार वर्ष 2017 की तुलना में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3. 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के लगातार अनुरूप नहीं रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों को अपने स्थानीय स्रोतों (जैसे सड़क की धूल, vehicular emissions और बायोमास बर्निंग) को नियंत्रित करने के लिए 'शहरी कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 360' के अंतर्गत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) के प्रावधानों और प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों की समाप्ति तक अस्तित्व में बनी रहती है, बशर्ते इस बीच इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। 2. वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को यह कार्यकारी अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी राज्य को भारत के वित्तीय औचित्य (Financial Propriety) के सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती है, जिसके तहत राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कटौती करने का आदेश दिया जा सकता है। 3. राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के विपरीत, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, इसे वापस लेने के लिए संसद के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इसे स्वतः निरस्त नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) का उपयोग करता है। 2. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वैश्विक MPI के 10 संकेतकों के अलावा दो अतिरिक्त संकेतक—'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account)—को शामिल किया गया है, जिससे कुल संकेतकों की संख्या 12 हो जाती है। 3. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National MPI) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई (33.3% या उससे अधिक) भारित अभावों का सामना करता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) तथा 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - अनुच्छेद 352) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, किंतु 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द मूल संविधान में शामिल था जिसे बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 2. राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि 'संघीय मंत्रिमंडल' (Cabinet - प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का निकाय) द्वारा लिखित रूप में ऐसा निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित न किया जाए, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत (अर्थात सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी हैं?
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