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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' (সংসदीय विशेषाधिकार) और 'अनुच्छेद 194' के अंतर्गत विधायी विशेषाधिकारों और सदन के भीतर भाषण देने की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) नहीं की जा सकती है, और यह उन्मुक्ति संसद के सदस्यों के अलावा उन मंत्रियों पर भी लागू होती है जो सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
- 2. ऐतिहासिक 'पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (1998)' वाद में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 105(2) के तहत मिलने वाली घूसखोरी (Bribery) से प्रतिरक्षा उन सांसदों को भी प्राप्त है जिन्होंने संसद में किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी।
- 3. 'सीता और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2024)' वाद में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसिंह राव मामले के निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि विधायी विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार के आरोप एक-दूसरे के पूरक हैं, और यदि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देता है या भाषण देता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक इम्युनिटी (Immunity) या सुरक्षा नहीं मिलेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी भी सांसद पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह छूट उन मंत्रियों को भी प्राप्त है जो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत उन्हें दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। कथन 2 गलत है: वर्ष 1998 के 'पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य' वाद में बहुमत से दिए गए निर्णय में यह माना गया था कि यदि किसी सांसद ने रिश्वत ली है और उसके बदले में सदन में वोट दिया है, तो उसे अनुच्छेद 105(2) के तहत अभियोजन (Prosecution) से छूट प्राप्त है। हालांकि, यह निर्णय अत्यधिक विवादित रहा था। कथन 3 सही है: वर्ष 2024 में 'सीता और अन्य बनाम झारखंड राज्य' (Sita Soren case) मामले में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से वर्ष 1998 के फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को संसदीय विशेषाधिकार (Article 105/194) के तहत कोई संरक्षण नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कृत्य लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और सार्वजनिक ईमानदारी के विरुद्ध हैं।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के प्रावधानों, शक्तियों और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया है, और यह अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
2. NGT अधिनियम के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अधिकरण के समक्ष किसी भी पर्यावरण से जुड़े विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में अधिकरण को इस समयावधि को आगे बढ़ाने की कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है।
3. 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के अंतर्गत आने वाले सभी सातों कानूनों को NGT के क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) और 'लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991' को इसके वैधानिक क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों (नेपाल, भूटान और चीन) के साथ मिलती है?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण (Fixed-income instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और संधारणीय जल प्रबंधन के वित्तपोषण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, जिसके तहत जारीकर्ता को जुटाई गई आय के उपयोग पर स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रमाणन (Third-party certification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 109' और 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की प्रक्रिया और लोकसभा की सर्वोच्चता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुसार, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, किंतु वह इसे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है।
2. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का इस पर लिया गया निर्णय अंतिम होता है, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में अपनी संस्तुति (Prior Recommendation) देनी होती है, और जब एक धन विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति (Assent) के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस फल को उसके उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण 'सुपरफूड' माना जाता है?
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