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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और इसकी सीमाओं तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविराम, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है।
- 2. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल को किसी भी मामले में मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से माफ करने या क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो।
- 3. राज्यपाल को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश या सज़ा के विरुद्ध क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि सैन्य न्यायालय भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को उस राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों (राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों तक जहाँ राज्य का कानून लागू होता है) से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविराम, विराम, परिहार, निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 सही है: राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में दो मुख्य अंतर हैं: पहला, राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता (हालांकि वह इसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है)। दूसरा, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय (Court Martial) के दंड के विरुद्ध क्षमा दे सकता है, किंतु राज्यपाल नहीं दे सकता।
कथन 3 गलत है: राज्यपाल को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह शक्ति अनन्य रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत निहित है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
2. इस कार्यक्रम के तहत मूल रूप से वर्ष 2017 के वायु प्रदूषण के आधार पर देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य कर दिया गया है।
3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और कार्ययोजनाएं केवल कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी (Non-binding) दिशा-निर्देशों के रूप में हैं, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले शहरों या राज्य सरकारों के खिलाफ 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) और 'जीव-भौगोलिक क्षेत्रों' (Biogeographical Realms) के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जीव-भौगोलिक क्षेत्र (Biogeographical Realms) पृथ्वी के वे बड़े स्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पादप और जंतु प्रजातियाँ एक विशिष्ट और साझा विकासात्मक इतिहास (Evolutionary History) को साझा करती हैं, और अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने दुनिया को मुख्य रूप से छह प्रमुख जीव-भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था।
2. 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी चीन का हिस्सा शामिल है, और इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ हाथी, गिब्बन, ओरंगुटान और मूक-बधिर उभयचरों जैसी प्रजातियों की प्रचुरता है।
3. 'पालिआर्कटिक क्षेत्र' (Palearctic Realm) दुनिया का सबसे बड़ा जीव-भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें यूरोप, एशिया का उत्तरी भाग (हिमालय के उत्तर का क्षेत्र) और उत्तरी अफ्रीका शामिल है, तथा यह क्षेत्र अपने कठोर जलवायु और तागा (Taiga) तथा टुंड्रा वनों के विशिष्ट जीवों (जैसे रेनडियर और भूरे भालू) के लिए जाना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग (Election Commission) की स्वतंत्रता, संरचना और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं निष्कासन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा इस संबंध में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन ही की जा सकती है, और संविधान के मूल पाठ में या आज तक इसके लिए कोई विधिवत संसदीय कानून न होने के कारण यह पूरी तरह से कार्यपालिका के विवेकाधिकार पर निर्भर रहा है।
2. 'अनूप बरणवाल बनाम भारत संघ (2023)' के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे।
3. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के प्रावधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उनके पद से हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस सुल्तान ने 'तुर्क-ए-चेहलगानी' (चालीसा दल) का विनाश/दमन किया?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व शब्दावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में 'इक्ता' (Iqta) व्यवस्था एक प्रकार का राजस्व वितरण तंत्र था, जिसके तहत सैन्य कमांडरों और गवर्नरों (जिन्हें मुक्ती या वली कहा जाता था) को विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किए जाते थे, और वे इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करके अपने सैनिकों का वेतन भुगतान करने के बाद शेष राशि (जिसे 'फवाजिल' कहा जाता था) केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे।
2. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण की प्रणाली को अनिवार्य किया गया था, तथा इस दौरान 'बिसवा' को भूमि की माप की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, और किसानों से सीधे कर वसूलने के लिए 'मुकद्दम', 'खुट' और 'चौधरी' जैसे ग्रामीण मध्यस्थों के विशेष अधिकारों और रियायतों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था।
3. सल्तनत काल में भू-राजस्व के अतिरिक्त गैर-मुसलमानों से वसूले जाने वाले धार्मिक कर को 'जकात' कहा जाता था, जबकि युद्ध के दौरान लूटी गई संपत्ति (गनीमत) में से सुल्तान का हिस्सा चार-फिफ्थ (80%) होता था और शेष एक-फिफ्थ (20%) भाग सैनिकों में वितरित किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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