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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और राष्ट्रपति की 'अनुच्छेद 72' के तहत प्रदत्त शक्तियों के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंड या सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है, जबकि राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश के संबंध में कोई क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है।
- 2. राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) को पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) कर सकता है, जबकि संविधान के अनुसार राज्यपाल को किसी भी मामले में मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो।
- 3. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूरी तरह बाहर है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल द्वारा इस शक्ति के प्रयोग को किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामले में भी क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सेना न्यायालय के दंड के संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
कथन 2 सही है: राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा (Pardon) कर सकता है। इसके विपरीत, राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण तो कर सकता है, किंतु वह मृत्युदंड को पूर्ण रूप से क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता है।
कथन 3 गलत है: सर्वोच्च न्यायालय (जैसे कि ईसा मसीह मामला और अन्य निर्णयों में) यह स्पष्ट कर चुका है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या राजनीतिक कारणों से किए जाने पर उसकी 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की जा सकती है। अतः यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और ऊपरी क्षोभमंडलीय परिसंचरण (Upper Tropospheric Circulation) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाएँ हैं, जो सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और इनकी गति सर्दियों में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इस दौरान तापमान का क्षैतिज प्रवणता (Horizontal Temperature Gradient) बढ़ जाती है।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) और 'उपोषणीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' (Subtropical Westerly Jet Stream) दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में तिब्बत के पठार की विशाल स्थलाकृति से अप्रभावित रहती हैं और वर्षभर भूमध्य रेखा के समांतर सीधी रेखा में बहती हैं।
3. भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के अचानक आगमन और उसकी सक्रियता में 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो गर्मियों के महीनों में ऊपरी क्षोभमंडल में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कानूनों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी, और यह भारत को दुनिया का ऐसा तीसरा देश बनाता है जिसने पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की है, जबकि इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसी व्यवस्था थी।
2. NGT को दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के अंतर्गत निर्धारित सभी सामान्य सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) से बंधा हुआ नहीं है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसकी स्थापना के 60 दिनों के भीतर की जा सकती है, और उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास इसके निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय आय के समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) संकेतकों के संदर्भ में, 'सकल मूल्य वर्धन' (Gross Value Added - GVA) और 'सकल घरेलू उत्पाद' (Gross Domestic Product - GDP) के मध्य संबंधों तथा उनकी गणना पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्रों द्वारा सृजित 'सकल मूल्य वर्धन' (GVA) का आकलन करने के लिए कुल उत्पादन (Output) के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग (Intermediate Consumption) के मूल्य को घटाया जाता है, और यह माप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र) की आपूर्ति पक्ष की स्थिति को स्पष्ट करता है।
2. बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Prices) प्राप्त करने के लिए बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (GVA at Basic Prices) में उत्पादों पर लगने वाले करों (Taxes on Products) को जोड़ा जाता है तथा उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी (Subsidies on Products) को घटाया जाता है।
3. भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का हिस्सा है, द्वारा वर्तमान में आर्थिक विकास की वृद्धि दरों को मापने के लिए मुख्य रूप से कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Factor Cost) को ही आधिकारिक बेंचमार्क संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
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