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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें कर लगाने, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित सभी या कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल हों।
- 2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसके इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 3. धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित (Introduce) नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा को इसे पारित करने या अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयावधि प्राप्त होती है, जिसके भीतर यदि राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें केवल कर लगाने, उन्मूलन, छूट; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने; संचित निधि या आकस्मिकता निधि के अभिरक्षा, धन जमा करने या निकालने; अथवा भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करने से संबंधित विशिष्ट मामले शामिल हों। यदि इसमें अन्य विषय भी मिला दिए जाएं, तो यह धन विधेयक नहीं रहता।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके अलावा, अध्यक्ष के इस प्रमाण पत्र पर कि कोई विधेयक धन विधेयक है, किसी भी न्यायालय या सदन में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
कथन 3 गलत है: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है (राज्यसभा में नहीं), लेकिन राज्यसभा को इस विधेयक पर विचार करने के लिए केवल 14 दिनों की समयावधि मिलती है, न कि 30 दिनों की। 14 दिनों के भीतर यदि राज्यसभा इसे नहीं लौटाती है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा और उससे संबंधित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकते हैं।
2. ऐतिहासिक 'एस. आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ' (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर है और न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता है कि राज्यपाल का प्रतिवेदन (Report) प्रासंगिक सामग्री पर आधारित था या नहीं।
3. राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि इस अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों की समाप्ति तक जीवित रहती है, बशर्ते इस बीच इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) के विधिक प्रावधानों, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा इससे संबंधित अनुसूचियों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, किसी भी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य (Net Worth), अथवा 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर, अथवा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर (CSR) समिति का गठन करना और पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
2. कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (Schedule VII) में उन विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जिन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण, और स्वच्छ भारत कोष में योगदान जैसे कार्य शामिल हैं।
3. यदि कोई पात्र कंपनी अपने निर्धारित सीएसआर व्यय को किसी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह खर्च नहीं कर पाती है और वह राशि किसी चल रही परियोजना (Ongoing Project) से संबंधित नहीं है, तो कंपनी को ऐसी unspent CSR राशि को 30 दिनों के भीतर एक विशेष खाते में ट्रांसफर करना होगा, जिसे 'अन्स्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी अकाउंट' (Unspent CSR Account) कहा जाता है, तथा इस राशि को 3 वर्ष के भीतर खर्च करना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसे सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी निर्धारित फंड में जमा करना पड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित - अनुच्छेद 243 से 243-O) के अंतर्गत 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243ZD के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जिले स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा ताकि उस जिले के लिए विकास योजनाएँ तैयार की जा सकें, और इस समिति के गठन का मुख्य संवैधानिक दायित्व राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है जो इसके सदस्यों की संरचना और उनके निर्वाचन के संबंध में विधि का निर्माण करता है।
2. जिला योजना समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम चार-चौथाई (75 प्रतिशत) सदस्य उस जिले की पंचायतों (जिला पंचायत और मध्यवर्ती/ब्लॉक पंचायतों) तथा नगरपालिकाओं (नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुने जाने चाहिए, और इन सदस्यों का अनुपात जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात के आधार पर होना चाहिए।
3. जिला योजना समिति के अध्यक्ष को उस जिले का केंद्रीय मंत्री या संबंधित राज्य का राज्यपाल नामित करता है, तथा समिति द्वारा तैयार की गई जिला विकास योजना को अंतिम रूप देने के बाद उसे सीधे केंद्र सरकार की योजना आयोग की तर्ज पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में सभी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य रूप से तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जाना आवश्यक है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम, और इसमें किसी भी राज्यपाल द्वारा संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243S के तहत प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना आवश्यक है, बशर्ते उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो, और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समितियों की संरचना और उनमें सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित उपबंध कर सकता है।
3. प्रत्येक राज्य में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग से अलग होता है, बशर्ते 73वें और 74वें संशोधन के बाद एक ही राज्य वित्त आयोग को पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के एक 'उप-राष्ट्रपति' का प्रावधान है?
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