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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, शक्तियों और उसके विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और उसे भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
- 2. संविधान के अनुसार, महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक प्राप्त होता है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है जो कि सामान्यतः 5 वर्ष होता है।
- 3. महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) धारण करता है, और वह कोई ऐसा निजी विधिक अभ्यास (Private legal practice) नहीं कर सकता है जो भारत सरकार के खिलाफ या उसके हितों के प्रतिकूल हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी (Attorney General) को भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहा जाता है। उसे देश के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है तथा अनुच्छेद 88 के अनुसार उसे संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) या उनकी किसी भी समिति में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।
कथन 2 गलत है: संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा, उसका पारिश्रमिक (Remuneration) संसद द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि यह राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है।
कथन 3 गलत है: हालांकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, लेकिन संविधान ने उसे निजी विधिक अभ्यास (Private legal practice) से पूरी तरह नहीं रोका है, बशर्ते वह भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में परामर्श न दे या उसका प्रतिनिधित्व न करे।
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भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, मौर्योत्तर काल (Post-Maurya Period) की वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों — विशेष रूप से 'गांधार' (Gandhara), 'मथुरा' (Mathura) और 'अमरावती' (Amaravati) कला शैलियों — के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गांधार कला शैली पर यूनानी (हेलेनिस्टिक) प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसके तहत बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थवादी शारीरिक संरचना, घुंघराले बाल, और रोमन शैली के वस्त्रों (Toga) जैसी विशेषताएँ प्रदर्शित की गईं, तथा इस शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से काले-नीले शिस्ट (Schist) पत्थर का उपयोग किया गया था।
2. मथुरा कला शैली पूरी तरह से स्वदेशी थी और इस पर जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्म तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें बुद्ध की पहली बार मानव रूप में मूर्तियाँ गांधार शैली से भी पहले गढ़ी गईं और इसके निर्माण में मुख्य रूप से धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर (Spotted Red Sandstone) का प्रयोग किया गया था।
3. अमरावती कला शैली मुख्य रूप से कृष्णा-गोदबारी घाटी में सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, जिसमें संगमरमर (White Marble) का व्यापक उपयोग किया गया तथा इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मुख्य रूप से स्वतंत्र और एकल मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है, न कि आख्यानात्मक रिलीफ (Narrative Reliefs) के रूप में।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और उसकी विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे प्रावधान हों जो कर लगाने, भारत सरकार द्वारा उधार लेने, संचित निधि या आकस्मिकता निधि से धन जमा करने या निकालने से संबंधित हों, तथा यदि किसी विधेयक में धन विधेयक के साथ-साथ अन्य विषय भी शामिल हैं, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणन के बावजूद संयुक्त बैठक (Joint Sitting) के माध्यम से पारित किया जा सकता है।
2. धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) अनिवार्य होती है, जबकि राज्यसभा के पास इस विधेयक को अस्वीकार करने या इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं होती है, वह अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए ही इसे अपने पास रोक सकती है।
3. लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिनों के भीतर बिना किसी सिफारिश के उसे वापस कर देती है या कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, भले ही उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हुए हों।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-A' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में नगरपालिकाओं को शामिल किया गया और इसके तहत तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया: नगर पंचायत (संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए), नगर परिषद (लघु नगरीय क्षेत्र के लिए), और नगर निगम (बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए)।
2. अनुच्छेद 243-U के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, यदि उसे पूर्व में विघटित न किया जाए, अपने पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष का होता है, और यदि किसी नगरपालिका का विघटन पाँच वर्ष की अवधि पूरा होने से पूर्व हो जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, तथा इस प्रकार नवगठित नगरपालिका शेष बची हुई पूरी पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करती है।
3. प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो कि उन सभी नगरपालिकाओं के लिए लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, और इन समितियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी और शहरी शासन को अधिक प्रभावी बनाना है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम' (FRBM Act, 2003) तथा भारत में राजकोषीय घाटे से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. FRBM अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करना, राजस्व घाटे को समाप्त करना और दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक स्थिरता (Macroeconomic Stability) प्राप्त करना है, जिसके तहत मूल रूप से अधिनियम में यह लक्ष्य रखा गया था कि वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक लाया जाए।
2. वर्ष 2018 के संशोधनों के बाद, FRBM अधिनियम के तहत यह सांविधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% पर लाएगी, और साथ ही केंद्र सरकार के कुल ऋण (Debt) और सामान्य सरकार के कुल ऋण को क्रमशः GDP के 40% और 60% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया।
3. FRBM अधिनियम में उल्लिखित 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि को गंभीर नुकसान और अर्थव्यवस्था में गहरे संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से विचलन (Deviation) करने की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार का विचलन एक वित्तीय वर्ष में GDP के 0.5 प्रतिशत से अधिक न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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