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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124(4)' और 'न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968' (Judges Inquiry Act, 1968) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (Impeachment Process) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है; यदि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा यदि इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
- 2. सदन के पीठासीन अधिकारी (Speaker/Chairman) के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रस्तुत प्रस्ताव को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें और आरोपों की जांच के लिए तुरंत तीन सदस्यीय समिति का गठन करें।
- 3. न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत (Absolute Majority) तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और इसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि इसे लोकसभा में लाया जाता है, तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और यदि राज्यसभा में लाया जाता है, तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। पीठासीन अधिकारी इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कथन 2 गलत है: पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति) के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे प्रस्ताव को स्वीकार ही कर लें। वे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति (जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् होते हैं) का गठन तभी करते हैं जब वे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कथन 3 आंशिक रूप से गलत है: प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत (Absolute Majority) तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत (Special Majority) से पारित करना आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों को अलग-अलग प्रस्ताव पारित करना होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत संसद की वित्तीय समितियों (Financial Committees) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तथा परंपरा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के सदस्यों में से ही की जाती है।
3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) की स्थापना मूल संविधान में ही की गई थी, किंतु वर्ष 1964 में कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के बाद इसके स्वरूप में संशोधन किया गया, और इस समिति के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा संसद में बहस कराई जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' (भाग 4ए) के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-क में जोड़ा गया था, तथा वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
2. मूल कर्तव्यों का विचार पूर्ववर्ती सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित था, और जापान को छोड़कर विश्व के किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है।
3. मूल कर्तव्यों की प्रकृति न्यायोचित (Justiciable) नहीं है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक इनका उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, तो उसे सीधे तौर पर किसी न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संसद ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट आपराधिक या दंडात्मक कानून न बनाया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान ‘IMO Prize’ किसे प्रदान किया जाएगा?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के बीच अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरूपित करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य है।
2. ऐतिहासिक 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने 'एस.आर. बोम्मय मामले (1994)' और 'एल. चंद्रकुमार मामले (1997)' में यह स्थापित किया कि संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) संसद की संशोधन शक्ति पर एक अंतर्निहित सीमा (Implied Limitation) है, और यदि संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
3. 'नवे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम' को चुनौती देने वाले 'चौथे न्यायाधीश मामले (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 2015)' में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' तथा इसके न्यायिक और संस्थागत दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस विषय पर, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान करने या दंडादेश को निलंबित, परिहरित या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से माफ या क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति अनन्य रूप से केवल भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।
2. 'राज्य सरकार बनाम के. एम. नानावटी' (1960) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि यदि कोई व्यक्ति जिसे दोषी ठहराया गया है, जेल में है और अपनी अपील पर विचार लंबित रहने के दौरान अस्थायी जमानत या रिहाई की मांग करता है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके उसे तब तक रिहा नहीं कर सकते जब तक कि मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के विचाराधीन हो, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा।
3. 'एकीकृत मानवीय बनाम भारत संघ' और 'मनोज कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग राज्य की मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' (Aid and Advice) के अधीन होता है, और यदि मंत्रिपरिषद किसी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक और अतार्किक देरी करती है, तो राज्यपाल के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
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