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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) की उत्पत्ति और उनके प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महासागरीय धाराओं के संचलन के लिए प्राथमिक रूप से पृथ्वी का घूर्णन (Rotation of the Earth), वायुदाब और पवनें (विशेषकर प्रचलित पवनें या Planetary Winds), तथा महासागरीय जल के तापमान एवं लवणता में भिन्नता के कारण उत्पन्न घनत्व अंतर उत्तरदायी होते हैं।
- 2. कोरियोलिस बल (Coriolis Force) के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Counter-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जो कि फेरल के नियम के अनुरूप है।
- 3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती है और ब्रिटिश द्वीप समूह एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में शीतकाल के दौरान तापमान को अत्यधिक कम कर देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनके संचलन को प्रभावित करने वाले कारकों में पृथ्वी का घूर्णन, सौर ऊर्जा (तापमान भिन्नता), वाष्पीकरण और वर्षा (लवणता भिन्नता), तथा प्रचलित पवनें (जैसे व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें) प्रमुख हैं। ये कारक जल के घनत्व और गतिशीलता को निर्धारित करते हैं।
कथन 2 सही है: फेरल के नियम और कोरियोलिस बल के अनुसार, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों और महासागरीय धाराओं को दाईं ओर (घड़ी की सुई की दिशा में / Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में / Counter-clockwise) विक्षेपित करता है।
कथन 3 गलत है: 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक **गर्म जलधारा (Warm Ocean Current)** है, न कि ठंडी जलधारा। यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी यूरोप तथा ब्रिटिश द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों के जलवायु को अपेक्षाकृत गर्म रखती है, जिससे वहाँ के बंदरगाह शीतकाल में भी जमे नहीं रहते हैं। अतः तीसरा कथन गलत है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' (National Green Tribunal Act, 2010) के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (NGT) की शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को भारत के संविधान के 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को लागू करने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के कड़े प्रक्रियात्मक नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है।
2. NGT अधिनियम की धारा 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अधिकरण के समक्ष किसी भी पर्यावरण से जुड़े विवाद या आवेदन को उस कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 'छह महीने' की अवधि के भीतर दायर किया जाना अनिवार्य है, किंतु अधिकरण के पास यह विवेकाधीन शक्ति (Discretionary Power) है कि वह पर्याप्त कारणों से संतुष्ट होने पर इस अवधि को अधिकतम 'अतिरिक्त साठ दिन' (60 days) तक बढ़ा सकता है।
3. 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को NGT के वैधानिक क्षेत्राधिकार की पहली अनुसूची (Schedule I) में शामिल किया गया है, किंतु 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' (Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006) को इसके क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर रखा गया है, जिसके कारण वनवासियों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई NGT द्वारा नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, यह किस देश के खिलाड़ी हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) और इसके न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य का राज्यपाल इस आशय का प्रतिवेदन देता है या अन्यथा समाधान हो जाता है कि उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन के सभी या कुछ कृत्य अपने हाथ में ले सकता है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायोचित (Justiciable) है और यदि उद्घोषणा का आधार अप्रासंगिक, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय उस उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
3. एस.आर. बोम्मई वाद के निर्णय के पश्चात, संसद द्वारा पारित 'चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम' के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तारीख से दो महीने के भीतर साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुमेलित कीजिए: A-2 (विक्रमशिला-बिहार), B-1 (निजामुद्दीन औलिया दरगाह-दिल्ली), C-3 (चारमीनार-हैदराबाद), D-4 (फतेहपुर सीकरी-अकबर द्वारा)।
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