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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग III' के अंतर्गत मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन और अपवादों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक विस्तृत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं।
- 2. अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके या उन्हें समाप्त कर सके, ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और अनुशासन बना रहे, तथा इस प्रकार का कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित है, राज्य विधानमंडलों में नहीं।
- 3. अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जब देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ (Martial Law) प्रवृत्त होता है, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह केंद्र या राज्य के अधीन सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार्शल लॉ के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए वैध ठहरा सके और उसे संसद द्वारा दी गई किसी भी सजा या क्षतिपूर्ति के दावे से मुक्त करने के लिए 'क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Indemnity Act) बना सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है (यानी इसका दायरा इस मामले में सीमित है), जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी या साधारण अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक है।
कथन 2 सही है: संविधान का अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया संगठनों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरसित करने की शक्ति केवल संसद को देता है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। यह सशस्त्र बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ (सैनिक शासन) के दौरान संसद को 'क्षतिपूर्ति अधिनियम' (Indemnity Act) बनाने का अधिकार देता है। संसद किसी भी सरकारी अधिकारी या सैन्य कर्मी द्वारा मार्शल लॉ क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए किए गए कार्यों को वैध घोषित कर सकती है और उन्हें दण्ड या मुकदमों से मुक्ति दे सकती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों और 'अवशिष्ट शक्तियों' (Residuary Powers) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है, और इस अवशिष्ट विधायी शक्ति के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) से संबंधित विषय शामिल नहीं किए गए हैं।
2. कनाडा के संविधान के विपरीत, जहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय (राज्य) सरकारों में निहित हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार (संसद) में निहित किया गया है, जो भारत के अर्ध-संघीय (Quasi-federal) स्वरूप को और अधिक सुदृढ़ करती है।
3. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के अंतर्गत भी अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के अधीन थीं, न कि प्रांतीय विधानमंडलों के पास, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी ऐतिहासिक प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अशोक के 'कलिंग विजय' का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतें - अनुच्छेद 243 से 243O) के अंतर्गत त्रि-स्तरीय प्रणाली, सीटों के आरक्षण और वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले किसी राज्य के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन करे।
2. संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कुल भरी जाने वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटों में से कम-से-कम एक-तिहाई (1/3rd) सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर SCs/STs की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है।
3. संविधान के अनुच्छेद 243H के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, वसूलने और विनियमित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, तथा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता-अनुदान (Grants-in-aid) देने का प्रावधान कर सकता है, जिसके लिए प्रत्येक राज्य में हर पाँच वर्ष पर एक 'वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ (2023)' के निर्णय से पहले, जब तक संसद ने कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया था, तब तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते थे।
3. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संवैधानिक सुरक्षा या महाभियोग की प्रक्रिया का संरक्षण प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और यह प्रावधान एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराया जा सकता है यदि राज्य इसे लागू करने में असफल रहता है।
2. गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 (Portuguese Civil Code) के रूप में स्वतंत्रता पूर्व से ही एक साझी पारिवारिक और नागरिक कानून व्यवस्था लागू है, जो धर्म या समुदाय के आधार पर विभेद किए बिना अधिकांश नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों (जैसे शाह Bano मामला और सरला मुद्गल मामला) में यह रेखांकित किया गया है कि देश में एक समान नागरिक संहिता का अभाव राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है, तथा न्यायालय ने संसद से इस दिशा में उचित कानून बनाने का आग्रह किया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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