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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All-India Services) और लोक सेवा आयोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किए जाने पर संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है, और इसके तहत वर्ष 1966 में 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में जोड़ा गया था।
- 2. अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि या पैंसठ (65) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक (इनमें से जो भी पहले हो) होता है, भले ही वह SPSC का सदस्य क्यों न हो।
- 3. अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग या किसी संयुक्त आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति केवल संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जो संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य हों) के सृजन का उपबंध कर सकती है। मूल संविधान में दो अखिल भारतीय सेवाएं (IAS और IPS) थीं, और वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में संशोधन कर 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है, किंतु 'राज्य लोक सेवा आयोग' (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है, 65 वर्ष नहीं।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 317 के अनुसार, भले ही SPSC के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल 'राष्ट्रपति' को ही प्राप्त है (राज्यपाल को नहीं), ठीक उसी प्रकार जैसे UPSC के सदस्यों को हटाया जाता है। SPSC के सदस्यों को भी कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) की प्रक्रिया और उसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधي विधेयकों (Ordinary Bills) और वित्तीय विधेयकों (Financial Bills श्रेणी-I) के मामले में करता है, जबकि यह प्रक्रिया धन विधेयकों (Money Bills) और संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में लागू नहीं होती है।
2. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) या राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) द्वारा क्रमानुसार इसकी अध्यक्षता की जाती है।
3. संयुक्त बैठक में किसी विधेयक पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों के साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि संख्या बल अधिक होने के कारण लोकसभा का पलड़ा इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से भारी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आनुवंशिक रूप से संवर्धित (Genetically Modified - GM) फसलों' तथा 'जीन संपादन (Gene Editing)' तकनीकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में किसी भी प्रकार की GM खाद्य या व्यावसायिक फसल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत 'आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति' (GEAC) से वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. 'क्रिसप्र-कैस9' (CRISPR-Cas9) तकनीक का उपयोग केवल किसी जीव में बाहरी या परजीवी (Exogenous) जीन को प्रवेश कराने के लिए किया जाता है, न कि पौधे के अपने ही जीनोम के भीतर सटीक उत्परिवर्तन (Mutations) करने के लिए।
3. भारत में वर्तमान में केवल 'बीटी कपास' (Bt Cotton) को ही व्यावसायिक खेती के लिए विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है, जबकि वाणिज्यिक स्तर पर किसी भी जीएम खाद्य फसल (जैसे बीटी बैंगन या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड - DMH-11) की खेती की अनुमति नहीं दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद' (Parliament) तथा 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संसद के भीतर वाक् स्वतंत्रता (Freedom of Speech) का अधिकार भी शामिल है, और इस अधिकार के तहत सदन में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए संसद सदस्य पर देश के किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
2. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत कोई अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित किया जाता है, तो इस अध्यादेश को संसद की पुनर्बैठक के पश्चात दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना होता है, और यदि संसद इस पर कोई विचार नहीं करती है, तो यह अध्यादेश संसद की बैठक पुनः आरंभ होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अथवा दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत करने वाले संकल्प पारित किए जाने पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है।
3. लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) अपने पद की शपथ देश के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है, और लोकसभा विघटित होने के पश्चात भी नए अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करना और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, जिसके तहत ऊर्जा, सड़क, शहरी और रेलवे क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया था, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे रेलवे, सड़क, विमानन आदि) के बीच समन्वय और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
3. NIP और PM GatiShakti दोनों का संचालन और पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर 'नीति आयोग' (NITI Aayog) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है, और इसके लिए राज्यों की किसी भी प्रकार की भागीदारी या राज्य-स्तरीय मास्टर प्लान का होना अनिवार्य नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय धाराओं (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए प्राथमिक रूप से पृथ्वी का घूर्णन (Coriolis force), वायुदाब और पवनें, तथा महासागरीय जल के तापमान और लवणता में भिन्नता उत्तरदायी होती हैं, किंतु चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इन धाराओं की दिशा और गति को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख बल माना जाता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिओलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जिसके कारण महासागरों के मध्य अक्षांशों में प्रति-चक्रवातीय (Anticyclonic) वृत्ताकार धाराएँ (Gyres) बनती हैं।
3. विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र (Fishing Grounds) प्रायः वहाँ विकसित होते हैं जहाँ ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएँ आपस में मिलती हैं, क्योंकि यह मिलन क्षेत्र प्लवक (Plankton) के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जो मछलियों का मुख्य आहार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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