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भारतीय इतिहास और मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, 'दहसाल प्रणाली' (Dahshala System) या 'टोडरमल बंदोबस्त' (Todar Mal's Bandobast) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इस प्रणाली को मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा वर्ष 1580 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जो कि पिछले दस वर्षों (1570-1580) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और औसत बाजार कीमतों के आंकड़ों पर आधारित थी।
- 2. इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर चार श्रेणियों - पोलज, परती, चाचर और बंजर - में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 'पोलज' वह भूमि थी जिस पर वर्ष में दो बार लगातार फसलें उगाई जाती थीं और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था।
- 3. दहसाल प्रणाली भू-राजस्व निर्धारण की 'जब्ती प्रणाली' (Zabti System) का ही एक परिष्कृत रूप थी, जिसमें राजस्व का नकद भुगतान (Cash payment) अनिवार्य किया गया था, और इस व्यवस्था के लागू होने से साम्राज्य को कृषि आय की अनिश्चितता से मुक्ति मिली तथा राजकोषीय स्थिरता प्राप्त हुई।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: दहसाल प्रणाली (या टोडरमल बंदोबस्त) को अकबर के शासनकाल में 1580 में लागू किया गया था। यह पिछले 10 वर्षों (1570 से 1580) के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन (उपज) और उस समय प्रचलित औसत बाजार कीमतों के सर्वेक्षण पर आधारित थी।
कथन 2 गलत है: भूमि का वर्गीकरण चार श्रेणियों - पोलज, परती, चाचर और बंजर - में किया गया था, यह कथन सही है; किंतु 'पोलज' वह उपजाऊ भूमि थी जिस पर प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से खेती की जाती थी और उसे कभी खाली (परती) नहीं छोड़ा जाता था, न कि वर्ष में दो बार लगातार फसल उगाने की अनिवार्यता (यद्यपि उस पर अच्छी फसल होती थी)। 'परती' वह भूमि थी जिस पर उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए खेती रोक दी जाती थी।
कथन 3 सही है: दहसाल प्रणाली वास्तव में 'जब्ती प्रणाली' का ही एक विकसित और परिष्कृत रूप थी। इसमें राज्य की मांग को नकद (Cash) के रूप में तय किया गया था, जिससे मूल्य उतार-चढ़ाव के जोखिम कम हुए और मुगल साम्राज्य को एक स्थिर एवं predictable राजकोषीय प्रणाली प्राप्त हुई।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' को भारत द्वारा जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity - CBD, 1992) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तथा यह अधिनियम देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे के साथ-साथ आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने का प्रावधान करता है।
2. 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA) एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है, और यह देश के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण करने के लिए पूर्व अनुमति प्रदान करने वाला एकमात्र सर्वोच्च प्राधिकारी है।
3. अधिनियम के तहत त्रि-स्तरीय संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है—राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर पंचायत तथा नगर निकायों के स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC), जिनमें से प्रत्येक समिति को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जैविक संसाधनों के विवरण और पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ है?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (Central Zoo Authority - CZA) तथा 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972' [Wildlife (Protection) Act, 1972] के विधिक और संस्थागत प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सेंट्रल जू अथॉरिटी' (CZA) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1992 में एक सांविधिक (Statutory) निकाय के रूप में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी चिड़ियाघरों (Zoos) के कामकाज को विनियमित करना, न्यूनतम मानक स्थापित करना और वन्यजीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, देश के भीतर किसी भी नए चिड़ियाघर की स्थापना या संचालन के लिए 'केंद्रीय जू अथॉरिटी' (CZA) से पूर्व मान्यता (Recognition) प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, और इस प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई चिड़ियाघर निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो वह उसकी मान्यता रद्द कर सकता है।
3. वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत 'केंद्रीय जू अथॉरिटी' (CZA) के दायरे से देश के सभी प्रकार के बचाव केंद्रों (Rescue Centres) और सर्कसों में रखे गए जंगली जानवरों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अब इन संस्थानों का नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकारों के मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन और इसके संवैधानिक निहितार्थों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को उस आदेश में विनिर्दिष्ट काल के लिए निलंबित कर सकता है।
2. अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू हो सकता है, तथा इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना अनिवार्य है, अन्यथा यह संसद के अनुमोदन के बिना एक महीने की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाता है।
3. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के पश्चात यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के प्रवर्तन को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश राष्ट्रपति द्वारा कभी जारी नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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