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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'पृथ्वी की आंतरिक संरचना' (Interior of the Earth) और भूकम्पीय तरंगों (Seismic Waves) के व्यवहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भूकम्पीय तरंगों में प्राथमिक तरंगें (P-waves) ध्वनि तरंगों की भाँति अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें (S-waves) प्रकाश तरंगों की भाँति अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं।
- 2. पृथ्वी के क्रोड (Core) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इसका बाहरी क्रोड (Outer Core) तरल अवस्था में है क्योंकि वहाँ P-तरंगों की गति अत्यधिक बढ़ जाती है और S-तरंगों का संचरण रुक जाता है, जबकि आंतरिक क्रोड (Inner Core) अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में पाया जाता है।
- 3. पृथ्वी की पपड़ी (Crust) और ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी ठोस हिस्से को मिलाकर 'स्थलमंडल' (Lithosphere) कहा जाता है, जिसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे सबसे कम और महासागरों के नीचे सबसे अधिक होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। वहीं, द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और ये केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में ये प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
कथन 2 आंशिक रूप से गलत है: बाहरी क्रोड (Outer Core) के तरल होने के कारण S-तरंगें वहाँ से नहीं गुजर पातीं (जिससे 'शडो जोन' या छाया क्षेत्र बनता है), लेकिन तरल माध्यम से गुजरने के कारण P-तरंगों की गति बढ़ती नहीं बल्कि कम (अस्थायी रूप से मंद) हो जाती है।
कथन 3 गलत है: 'स्थलमंडल' (Lithosphere) क्रोड और ऊपरी मेंटल का ठोस हिस्सा है, लेकिन इसकी औसत मोटाई महाद्वीपों के नीचे सबसे *अधिक* (लगभग 100 किमी या अधिक) तथा महासागरों के नीचे सबसे *कम* (लगभग 5-10 किमी) होती है। अतः केवल कथन 1 ही सही है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (National Monetisation Pipeline - NMP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक अंतर-मंत्रालयई कार्य समूह द्वारा अनुमानित और तैयार की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है, तथा इसके तहत वित्त पोषण पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजटीय संसाधनों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी वर्जित है।
2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का मुख्य उद्देश्य ग्रीनफील्ड (Greenfield) अवसंरचना संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से नई संपत्तियों का निर्माण करना है, और इसके अंतर्गत ब्राउनफील्ड (Brownfield) संचालित परिसंपत्तियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र को स्थायी रूप से बेचा या हस्तांतरित किया जाता है।
3. NIP और NMP दोनों ही नीतियां भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए एक पूरक रणनीतिक ढांचे के रूप में कार्य करती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' और 'अनुच्छेद 194' के अंतर्गत सांसदों और विधायकों को प्राप्त 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105(3) के अनुसार, संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वही होंगी जो समय-समय पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स की थीं, जब तक कि भारतीय संसद द्वारा इस संबंध में कोई विशेष कानून नहीं बनाया जाता।
2. 'पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई (1998)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अंतर्गत संसद के भीतर किसी भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद को भी आपराधिक अभियोजन से पूर्ण संवैधानिक प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त होती है, और इस पर साधारण आपराधिक कानून लागू नहीं हो सकते।
3. 'सीतामढ़ी मामले' (या हालिया सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के सात-न्यायाधीशों के फैसले) के संदर्भ में, न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती 1998 के फैसले को पलटते हुए यह स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी के मामलों में सदन के भीतर वोट देने या भाषण देने के लिए घूस लेने वाले सांसदों और विधायकों को अनुच्छेद 105(2) या 194(2) के तहत कोई आपराधिक उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार और आपराधिक कृत्य संसदीय लोकतंत्र के सुचारू संचालन और शुचिता के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) और 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करना और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, जिसके तहत ऊर्जा, सड़क, शहरी और रेलवे क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 'प्रधानमंत्री गति शक्ति' (PM GatiShakti) राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किया गया था, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे रेलवे, सड़क, विमानन आदि) के बीच समन्वय और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
3. NIP और PM GatiShakti दोनों का संचालन और पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण सीधे तौर पर 'नीति आयोग' (NITI Aayog) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है, और इसके लिए राज्यों की किसी भी प्रकार की भागीदारी या राज्य-स्तरीय मास्टर प्लान का होना अनिवार्य नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की संरचना और 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
2. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों पर लागू होता है, व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर नहीं।
3. '91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003' द्वारा अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मामले में भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, बशर्ते न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उनका 'बाह्य-क्षेत्रीय विस्तार' (Extra-territorial operation) है।
2. संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची (List I) और राज्य सूची (List II) के बीच किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सूची के विषयों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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