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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उनका 'बाह्य-क्षेत्रीय विस्तार' (Extra-territorial operation) है।
- 2. संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची (List I) और राज्य सूची (List II) के बीच किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सूची के विषयों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है। भारतीय संसद के कानूनों को इस आधार पर अवैध या अमान्य नहीं घोषित किया जा सकता कि उनका बाह्य-क्षेत्रीय विस्तार (Extra-territorial operation) है अर्थात उनका प्रभाव भारत से बाहर भी लागू होता है।
कथन 2 गलत है: संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची (List I), राज्य सूची (List II) और समवर्ती सूची (Concurrent List) के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच किसी विषय पर विरोध उत्पन्न होता है, तो 'संसदीय सर्वोच्चता' (Parliamentary Supremacy) के सिद्धांत के तहत संघ सूची को प्राथमिकता दी जाती है, न कि राज्य सूची को। समवर्ती सूची के मामलों में भी केंद्र का कानून सामान्यतः प्रभावी होता है।
कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किंतु ऐसा संकल्प एक बार में अधिकतम 'एक वर्ष' की अवधि के लिए प्रवृत्त (in force) रहता है, न कि पाँच वर्ष के लिए। इसे हर बार एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 'अखिल भारतीय संघ' (All-India Federation) की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों (Princely States) के लिए इसमें शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक था, और यह संघ अपने सभी घटकों के रियासतों द्वारा सहमति न दिए जाने के कारण कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया।
2. इस अधिनियम के तहत प्रांतों में वर्ष 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित 'द्वैध शासन' (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया, जबकि केंद्र स्तर पर 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत संघीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' श्रेणियों में विभाजित किया गया।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (Reserve Bank of India) की स्थापना की गई तथा संघीय न्यायालय (Federal Court) के साथ-साथ प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना का वैधानिक प्रावधान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया' (भारत के महान्यायवादी - अनुच्छेद 76) तथा 'महाधिवक्ता' (एडवोकेट जनरल - अनुच्छेद 165) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, किंतु महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होने के बावजूद मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. 'के.के. वेणुगोपाल बनाम भारत संघ' या संवैधानिक विधि से जुड़े अन्य मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) दोनों ही पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी (Full-time government servants) होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का निजी वकालत अभ्यास (Private legal practice) करने की सख्त संवैधानिक और विधिक मनाही होती है।
3. राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) को उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद (जहाँ विधान परिषद है) की बैठकों में भाग लेने, बोलने और बिना मतदान के उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, तथा उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) और भारत में इसके आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाने वाले वैश्विक MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन आयामों के अंतर्गत कुल दस संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक आयाम को समान (एक-तिहाई) भारांश दिया जाता है।
2. नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक MPI के तीन आयामों और दस संकेतकों के साथ-साथ 'मातृ स्वास्थ्य' और 'बैंक खाता' जैसे दो अतिरिक्त संकेतकों को जोड़कर कुल बारह संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की गरीबी का आकलन करता है।
3. बहुआयामी गरीबी सूचकांक की कार्यप्रणाली के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के दस संकेतकों में से कम से कम 20% (यानी भारित अभाव के 20 प्रतिशत) संकेतकों से वंचित पाया जाता है, तो उसे 'बहुआयामी रूप से गरीब' (Multidimensionally poor) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों (Parliamentary Privileges) और उनकी उन्मुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान द्वारा संसद के प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना (Breach of privilege or Contempt of house) के लिए किसी भी व्यक्ति (चाहे वह सदन का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति) को दंडित करने की स्पष्ट और अनन्य शक्ति प्रदान की गई है।
2. संसद के किसी भी सदस्य को संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) के प्रति पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
3. जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो उसके आरंभ होने से 40 दिन पूर्व और उसकी समाप्ति के 40 दिन पश्चात तक संसद के किसी भी सदस्य को किसी भी दीवानी मामले (Civil cases) में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, भले ही वह मामला पूर्व-लंबित (Pre-existing) हो।
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