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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) के अंतर्गत 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) और विधाई विषयों के वितरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य (Exclusive) शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, तथा इस 'अवशिष्ट शक्ति' के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद में ही निहित है।
  2. 2. अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई संघों के विपरीत, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास न रखकर केंद्र सरकार (संघ) को सौंपने का प्रावधान किया है।
  3. 3. भारत में यदि केंद्र और राज्य के बीच विधाई शक्तियों के वितरण या समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई विरोध उत्पन्न होता है, तो 'संविधान की सातवीं अनुसूची' के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची के कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संसद को किसी भी ऐसे विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जिसका उल्लेख समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं किया गया है। इसके अलावा, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कर लगाने (Taxation) की शक्ति भी संसद के पास ही है, जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कथन 2 सही है: अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और स्विट्जरलैंड के संघीय संविधानों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों (प्रंतों) के पास निहित हैं, जबकि भारतीय संविधान ने कनाडाई मॉडल का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र (संघ) सरकार को प्रदान किया है, जिससे केंद्र की स्थिति अधिक मजबूत होती है। कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विपरीत या असंगत हैं, तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा (अर्थात संसदीय कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होगी, न कि राज्य सूची के कानून को)। अतः कथन 3 गलत है।
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