लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है?

→ भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों (High Courts) की रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction) तथा अधीनस्थ न्यायपालिका से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' के लिए भी अपने प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय की यह रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त रिट अधिकारिता की तुलना में अधिक विस्तृत (Wider) है। 2. संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों (ट्रिब्यूनल) पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति के अंतर्गत उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए भी अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज की निगरानी कर सकता है। 3. संविधान के अनुच्छेद 233क के अंतर्गत राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति से संबंधित यदि कोई पूर्ववर्ती या भूतलक्षी (Retrospective) कार्रवाई उच्च न्यायालय से परामर्श किए बिना भी की गई हो, तो वह केवल इस आधार पर अवैध या शून्य घोषित नहीं की जा सकती है यदि उसमें अन्य सभी संवैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया गया हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? → भारतीय संविधान सभा के गठन और उसकी निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति (Single Transferable Vote प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व) द्वारा किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 293 सीटें दी गई थीं। 2. संविधान सभा में देशी रियासतों (Princely States) को कुल 93 सीटें आवंटित की गई थीं, और रियासतों के इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था, किंतु रियासतों के शासकों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। 3. संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में आयोजित किए गए थे, जिसमें कुल 296 सीटों के लिए हुए चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थीं, जबकि शेष सीटें निर्दलीय एवं अन्य छोटे दलों के उम्मीदवारों के खाते में गईं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग के अंतर्गत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) और उनसे संबंधित संवैधानिक संशोधनों या विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य किसी असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रहे, और इसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने वर्ष 1987 में 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम' (Legal Services Authorities Act) पारित किया था। 2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए निदेशक तत्व जोड़े गए, जिनमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 43A) भी शामिल है, किंतु सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद 43B को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया था। 3. अनुच्छेद 45 के मूल पाठ में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया था, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित करके 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बना दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की संरचना, उसकी अधिकारिता और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर परामर्श मांगने की शक्ति प्राप्त है जो लोक महत्व का हो, और इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी राय राष्ट्रपति को देने के लिए पूरी तरह बाध्य है। 2. उच्चतम न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) से संबंधित विधि बनाने की पूर्ण शक्ति संसद में निहित है, और इसके तहत संसद ने 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' पारित किया है, जिसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 3. संविधान की मूल संरचना (Basic Structure Doctrine) के सिद्धांत के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?