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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' (संविधान का संशोधन - अनुच्छेद 368) तथा संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, और किसी भी स्थिति में राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक को आरंभ करने या उसमें अपनी पहल से संशोधन प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 368(2) के परंतुुक (Proviso) के अंतर्गत आने वाले मामलों में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन (Ratification) आवश्यक होता है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में (लोकसभा या राज्यसभा) पुरःस्थापित किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 3. संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग-अलग, कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाए जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल (Initiation) केवल संसद में ही की जा सकती है, राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन विधेयक आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ विशेष मामलों में आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन पहल संसद द्वारा ही की जाती है।
कथन 2 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है (राज्य विधानसभा में नहीं), किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति आमतौर पर इस पर अपनी अनुमति देते हैं, लेकिन पुरःस्थापित करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती (धन विधेयक या राज्यों की सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयकों के विपरीत)।
कथन 3 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) से पारित करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच गतिरोध (Deadlock) उत्पन्न होने पर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting) बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है; संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों और वित्तीय विधेयकों (धन विधेयकों को छोड़कर) के मामले में ही बुलाई जा सकती है।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक और निःशुल्क सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना' (Public Digital Infrastructure - PDI) तथा 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के विभिन्न घटकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इंडिया स्टैक एक डिजिटल अवसंरचना का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पहचान (आधार), डेटा और भुगतान (UPI) को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है, और यह ओपन-सोर्स एपीआई (APIs) के एक खुले सेट पर आधारित है जो फिनटेक कंपनियों और राज्य दोनों को कम लागत पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
2. भारतीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) एक ऐसी प्रणाली है जो केवल बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देती है, किंतु यह क्रॉस-बॉर्डर (अंतर्राष्ट्रीय) भुगतान या व्यापारी लेनदेन (Merchant Transactions) के लिए प्रत्यक्ष उपयोग का समर्थन नहीं करती है।
3. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), जो इंडिया स्टैक का ही एक हिस्सा है, का उद्देश्य ई-कॉमर्स बाजार को बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) के एकाधिकार से मुक्त कराना और एक खुला नेटवर्क बनाना है, जिसमें खरीदार और विक्रेता किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग किए बिना एक-दूसरे के साथ सीधे व्यापार कर सकें।
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दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All India Services - Article 312) के प्रावधानों तथा उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को यह विशिष्ट अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से समर्थित संकल्प के आधार पर, संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल हो सकती है) के सृजन का उपबंध कर सके।
2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन केंद्र सरकार की लोक सेवा एजेंसी (संघ लोक सेवा आयोग - UPSC) द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु वे कैडर नियमों के तहत विभिन्न राज्यों को आवंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में वे पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्य सरकारों का उन पर कोई disciplinary (अनुशासनात्मक) नियंत्रण नहीं होता है।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को संविधान के प्रारंभ से ही अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जबकि 'भारतीय वन सेवा' (IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत संसद द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया गया था।
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