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BPSC TRE 4.0
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बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा विधि निर्माण के पश्चात सृजित या समाप्त की जा सकती है, और इसकी कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है।
  2. 2. राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कुल 9 प्रमंडल (Divisions) और 38 जिले हैं, तथा प्रशासनिक पदानुक्रम में राज्य का मुख्य सचिव (Chief Secretary) सर्वोच्च नौकरशाह होता है जो प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।
  3. 3. बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य है।
  4. 4. लोक सेवा आयोग के प्रावधानों के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा (BPS) के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति देने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की संस्तुति अनिवार्य नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?

Detailed Explanation

इस प्रश्न के विश्लेषण के अनुसार, कथन 1, 2 और 3 पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है और विधान परिषद की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। बिहार में 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं, तथा मुख्य सचिव प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च पद होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। वहीं, कथन 4 असत्य है क्योंकि BPS से IAS में पदोन्नति के लिए UPSC के साथ परामर्श और केंद्रीय चयन समिति की संस्तुति अनिवार्य होती है। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
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