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BPSC TRE 4.0
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जीव जगत के वर्गीकरण (Biological Classification) और मोनेरा जगत (Kingdom Monera) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित पाँच जगत वर्गीकरण (Five Kingdom Classification) में प्रोकैरियोटिक जीवों को केवल 'मोनेरा' जगत में रखा गया है, जिनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल से बनी पेप्टिडोग्लाइकान की होती है।
- 2. मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीव अनिवार्य रूप से परपोषी (Heterotrophic) होते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार के स्वपोषी जीव जैसे प्रकाशसंश्लेषी या रासायनसंश्लेषी बैक्टीरिया शामिल नहीं होते हैं।
- 3. सायनोबैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल), जिन्हें मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है, में क्लोरोफिल-ए पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation) करने में सक्षम होते हैं।
- 4. माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma), जिन्हें पी.पी.एल.ओ. (PPLO) भी कहा जाता है, मोनेरा जगत के ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति (Cell Wall) पूरी तरह अनुपस्थित होती है और वे बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
जीव जगत के पाँच जगत वर्गीकरण में मोनेरा एकमात्र ऐसा जगत है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कथन 1, 3 और 4 सत्य हैं, जबकि कथन 2 असत्य है क्योंकि मोनेरा जगत के सभी जीव परपोषी नहीं होते; इसमें कई जीवाणु स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषी और रासायनसंश्लेषी) भी होते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पोर्टल पर विजिट करें।
Related Questions
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हाल ही में संपन्न वैश्विक सूचकांकों और राष्ट्रीय नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी 'वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक' (Global Gender Gap Index) में भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और इस सूचकांक में शीर्ष स्थानॉ पर नॉर्डिक देशों (विशेषकर आइसलैंड) का वर्चस्व बना हुआ है।
2. भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश के सर्वोच्च रक्षा और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नए 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) या अन्य रणनीतिक नियुक्तियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और विश्व बैंक से संबंधित प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों को उच्च पदों पर नामित किया गया है।
3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी 'उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट' (Emissions Gap Report) के अनुसार, भारत ने वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए समझौतों के तहत अपने कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को निर्धारित लक्ष्य से काफी पहले ही कम कर लिया है।
4. भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में संपन्न 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' (TTC) की बैठकों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, हरित हाइड्रोजन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाचे (DPI) के क्षेत्र में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारत के गवर्नर जनरलों तथा वायसराय के कार्यकाल के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं और नीतियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse) के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तथा इसी के शासनकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना की गई थी।
2. लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित 'वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' (1878) का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था, तथा 'आर्म्स एक्ट' (1878) के तहत बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
3. लॉर्ड कर्जन के काल में 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' (1904) पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा करना था, तथा इसी के निर्णय के परिणामस्वरूप 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध में 'स्वदेशी आंदोलन' की शुरुआत हुई थी।
4. लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, के कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, और उनके द्वारा प्रस्तुत '3 जून योजना' (डिकिंसन प्लान) के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों तथा इनसे संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसके तहत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर का गठन न करने की छूट दी गई है।
2. 74वें संशोधन के अंतर्गत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान किया गया है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) का गठन उस नगरपालिका क्षेत्र की आबादी एक लाख या उससे अधिक होने पर अनिवार्य किया गया है।
3. संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर विधियाँ बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के विवेक पर निर्भर करती है।
4. सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43-ख (Article 43B) जोड़ा गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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दानापुर के विद्रोही सैनिकों ने आरा पहुँचकर किसको अपना नेता चुना?
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भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 'मूल अधिकार', 'राज्य के नीतिनिदेशक तत्व' (DPSP) तथा 'मूल कर्त्तव्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और ये मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जो वादयोग्य (Justiciable) होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
2. आयरलैंड के संविधान से लिए गए राज्य के नीतिनिदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तथा अनुच्छेद 37 के अनुसार ये देश के शासन में मौलिक होने के साथ-साथ किसी भी न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं।
3. मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51A) को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं जिन्हें रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) के संविधान से लिया गया है।
4. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'शिक्षा का अधिकार' मूल अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था; इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला गया तथा भाग-IVक में एक नया 11वां मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षण की जिम्मेदारी तय करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन पूर्णतः सत्य है/हैं?
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